सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे एक साल के भीतर सभी डायवर्टेड रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को वापस लें। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों (यानी हार्टीकल्चर के अलावा) के लिए डायवर्ट करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए।