सुप्रीम कोर्ट ने आज 19 नवंबर को आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की अपील खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जमानत आदेश बरकरार। इस आदेश से ईडी को बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी की सभी दलीलें खारिज कर दीं
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 19 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही आजम खान की अंतरिम जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। अदालत के इस फैसले आज़म खान को अपनी राजनीतिक गतिविधि शुरू करने में आसानी होगी। हालांकि वो चुनाव तो नहीं लड़ सकेंगे लेकिन सपा या प्रत्याशी विशेष के चुनाव प्रचार से उन्हें रोका नहीं जा सकेगा।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से की गई प्रथम दृष्टया टिप्पणियां मामले में अंतिम जमानत के फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी।
यह मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। ED का आरोप है कि विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय लेन-देन में अनियमितताएं हुईं और इस मामले में आजम खान की भूमिका की जांच की जा रही है।
ED ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?
ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराने को लेकर अंतरिम जमानत दी, जबकि ED के मुताबिक आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे।ED ने हाईकोर्ट की उस प्रथम दृष्टया टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण (Malafide) और प्रेरित बताया गया था। ED का कहना था कि संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना इस तरह की टिप्पणी कैसे की जा सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ED की दलीलों के बावजूद अंतरिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए।
जेल से बाहर आते ही ED ने गिरफ्तार किया था
इस मामले में घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। ED ने 31 अक्टूबर को आजम खान को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले थे। यह मामला दो पैन कार्ड रखने से जुड़े प्रकरण में जमानत मिलने के बाद सामने आया। आजम खान ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दी थी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा था कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और किसी उद्देश्य से प्रेरित बताया था।
CJI के सामने ED ने लगाई थी तत्काल सुनवाई की गुहार
हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ED की ओर से ASG एसवी राजू ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत के सामने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। ED ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए अंतरिम राहत पर रोक लगाने की मांग भी की थी। हालांकि, CJI ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी, लेकिन मौखिक रूप से यथास्थिति बनाए रखने की मांग स्वीकार नहीं की। गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने ED की चुनौती खारिज कर दी।क्या है मूल मामला?
LiveLaw की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ED मामले का आधार फर्जी दस्तावेज और दो पैन कार्ड से जुड़ा आपराधिक मामला है। इसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को नवंबर 2025 में रामपुर की मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया था। मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 420, 471 और 120-B के तहत दर्ज किया गया था। इनमें जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप शामिल हैं। यह FIR 2019 में बीजेपी नेता और वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज की गई थी।सरकारी पक्ष का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड थे।
- पहले पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी। यही जन्मतिथि उनके स्कूल और हाईस्कूल प्रमाणपत्रों में भी थी।
- आरोप है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए दूसरे पैन कार्ड में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज कराई गई।
- अभियोजन पक्ष का दावा था कि इस बदलाव का उद्देश्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु की पात्रता हासिल करना था।
- आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में आजम खान ने अपने बेटे के साथ मिलकर साजिश की।
अभियोजन के मुताबिक, चुनावी नामांकन के दौरान जमा की गई बैंक पासबुक में भी कथित तौर पर बदलाव किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आजम खान को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। ED की अपील खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत का आदेश बरकरार रहेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट की प्रथम दृष्टया टिप्पणियों को अंतिम जमानत पर निर्णय का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मामले के गुण-दोष और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। इससे आज़म खान अब चुनावी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। हालांकि चुनाव तो नहीं लड़ पायेंगे लेकिन सपा का चुनाव प्रचार कर सकेंगे।