सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसकी जांच प्रक्रिया की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि ED बिना ठोस सबूत के आरोपियों पर इल्ज़ाम लगाने की आदत को तुरंत बंद करे। इस टिप्पणी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल पहले से ही ईडी की इस आदत को आधार बनाकर मोदी सरकार पर तीखा हमला करते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ED का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ा, छत्तीसगढ़ के केस में पूछा- कहां हैं सबूत
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- 6 May, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बिना सबूत के आरोप लगाने के लिए ईडी की कड़ी आलोचना की। विपक्ष पहले से ही ईडी के दुरुपयोग की बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग मामलों में ईडी को कई बार फटकार लगा चुका है।
