सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसकी जांच प्रक्रिया की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि ED बिना ठोस सबूत के आरोपियों पर इल्ज़ाम लगाने की आदत को तुरंत बंद करे। इस टिप्पणी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल पहले से ही ईडी की इस आदत को आधार बनाकर मोदी सरकार पर तीखा हमला करते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ED का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है।