अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए ज़िम्मेदार TRF को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, 'हमने 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यह लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी है और पहलगाम हमले का ज़िम्मेदार है। हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ मज़बूती से लड़ रहे हैं और इस हमले के लिए इंसाफ़ की मांग करते हैं।' यह कदम अमेरिका की आतंकवाद के ख़िलाफ़ सख़्त नीति और भारत के साथ सहयोग को दिखाता है। रुबियो ने विदेश विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा, 'टीआरएफ के खिलाफ यह कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के न्याय के आह्वान को पूरा करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दिखाती है।'

'द रेजिस्टेंस फ्रंट' यानी TRF 2019 में तब बना जब भारत ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है और इसे पाकिस्तान की खुफ़िया एजेंसी आईएसआई का समर्थन मिलता है। TRF कश्मीर में आतंकवाद को स्थानीय आंदोलन की तरह दिखाने की कोशिश करता है। 

पहलगाम हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। भारत ने दुनिया के 33 देशों में अपने प्रतिनिधि भेजकर पाकिस्तान के आतंकवाद से संबंधों को उजागर किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी TRF को वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने की मांग की और 14 मई 2025 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के काउंटर-टेररिज्म कार्यालय और काउंटर-टेररिज्म कमेटी के साथ बैठक की। भारत ने TRF के लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा जैसे वैश्विक आतंकी नेटवर्क से संबंधों के सबूत पेश किए।

अमेरिका के इस कदम से टीआरएफ़ और इसके सदस्यों पर सख़्त प्रतिबंध लगेंगे। इनके बैंक खाते बंद होंगे और कोई भी अमेरिकी व्यक्ति या कंपनी इन्हें मदद नहीं दे सकेगी। यह भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के ख़िलाफ़ साझा लड़ाई को और मज़बूत करेगा। भारतीय दूतावास ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है।

टीआरएफ़ ने 2020 से कश्मीर में कई छोटे-बड़े हमले किए, जिनमें कश्मीरी पंडितों, प्रवासी मजदूरों और सुरक्षाबलों को निशाना बनाया गया। 2022 में इसने कश्मीरी पत्रकारों को धमकी दी थी। 2024 में रियासी में हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया, जिसमें 9 लोग मारे गए थे।

अमेरिका का यह फ़ैसला टीआरएफ़ और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के लिए बड़ा झटका है। यह भारत के आतंकवाद-रोधी प्रयासों को वैश्विक समर्थन देता है और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा।