loader

दिल्ली में लॉकडाउन में मिली छूट के ख़िलाफ़ केंद्रीय मंत्री, कहा, सख़्त कदम की ज़रूरत

दिल्ली में लॉकडाउन में सोमवार से मिलने वाली छूट का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विरोध किया है। इससे यह तो साफ़ हो ही गया है कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह एक साथ नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्द्धन का मानना है कि दिल्ली सरकार को लॉकडाउन में न्यूनतम छूट देनी चाहिए। उन्होंने कहा,
देश से और खबरें

‘न्यूनतम छूट ही दी जानी चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशा निर्देश दिया है, हर राज्य को कोरोना रोकथाम रोकने के लिए अपनी स्थिति के मुताबिक फ़ैसला लेना है।’


हर्ष वर्द्धन, स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री ने इसे अपनी निजी राय बताते हुए यह भी कहा कि इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, दिल्ली की स्थिति पर मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। पर मुझे निजी तौर पर लगता है कि दिल्ली देश के उन जगहों में से एक है, जहाँ महामारी को रोकने के लिए सख़्त कदम उठाने की ज़रूरत है। 

क्या कहना है दिल्ली सरकार का?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन में अहम छूट दी जा सकती है क्योंकि अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इसके लिए दिल्ली तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा,
  • निजी दफ़्तर एक तिहाई कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं।
  • सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेअर, मैन्युफैक्चरिंग, आवश्यक वस्तु से जुड़ी सुविधाएँ खोली जा सकती हैं। 
  • इसके अलावा ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर, निजी सुरक्षा सेवा कंपनियाँ और वेअरहाउस से जुड़ी कंपनियाँ भी कामकाज शुरू कर सकती हैं।
  • कनॉट प्लेस और ख़ान मार्केट जैसे बड़े बाज़ार बंद ही रहेंगे, पर वहाँ आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानें खुल सकती हैं। 
  • स्टेशनरी और गली-मुहल्ले में चल रही दुकानें भी खोली जा सकती हैं। 
  • टेक्नीशियन्स, बिजली का काम करने वाले, घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर और नल वगैरह ठीक करने वाले भी अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। 

दिल्ली में अब तक 4,500 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इसमें से 64 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में सर्वाधिक 427 लोग संक्रमित पाए गए। दिल्ली के सभी 9 ज़िलों को रेड ज़ोन घोषित कर दिया गया है। इसमें 90 कंटेनमेंट ज़ोन हैं। 
सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें