वक्फ बिलः सोनिया गांधी ने स्थायी ध्रुवीकरण की चिन्ता क्यों जताई

सोनिया गांधी ने 3 अप्रैल को पार्टी की संसदीय दल की बैठक में कहा, "यह बिल BJP की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखना है। नरेंद्र मोदी सरकार देश को एक ऐसे रसातल में धकेल रही है, जहाँ संविधान केवल कागज पर रह जाएगा।

सोनिया गांधी ने कहा, वक्फ बिल को लोकसभा में जबरदस्ती और जल्दबाजी में पारित किया गया है। सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे मोदी सरकार की भारत को निगरानी राज्य (surveillance state) में बदलने की मंशा को उजागर करें। इसके अलावा, सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक’ संविधान का एक और उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस कानून का भी कड़ा विरोध करती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बिल के खिलाफ कानूनी चुनौती देने की बात कही। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि यह बिल अमेरिकी टैरिफ घोषणा से ध्यान हटाने के लिए लाया गया। उन्होंने कहा, "संसद रात 2 बजे तक चली, और 1:30 बजे अमेरिका ने टैरिफ लगाए। यह बिल पहले से नियोजित था ताकि टैरिफ के मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके।" 

सरकार ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता लाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, "यह बिल संपत्ति की सुरक्षा करेगा। ASI की संपत्ति, जनजातीय भूमि, निजी संपत्ति और गाँव की जमीन को वक्फ में दान नहीं किया जा सकता। यह बिल पारदर्शिता लाएगा।" संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, "अगर यह असंवैधानिक होता, तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देता। 'संवैधानिक' और 'असंवैधानिक' जैसे शब्दों का हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।"