SC फ़ैसले से पहले वक़्फ़ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च की तैयारी क्यों?

रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से ख़बर दी गई है कि यदि कोई वक़्फ़ संपत्ति इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होगी तो उसे विवादित माना जा सकता है। यह नियम वक़्फ़ संपत्तियों के स्वामित्व और उपयोग को लेकर उठने वाले विवादों को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया राज्य वक़्फ़ बोर्डों के माध्यम से की जाएगी, जो इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे।

मुख्य रूप से धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग की जाने वाली वक़्फ़ संपत्तियाँ देश भर में लाखों की संख्या में हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहा है और इस पोर्टल के माध्यम से सरकार इस दिशा में एक व्यवस्थित और तकनीकी समाधान लाने की कोशिश कर रही है।

हालाँकि, इस पहल को लेकर कुछ क़ानूनी चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। वक़्फ़ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हाल ही में पूरी हो चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ द्वारा की गई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिनियम का बचाव करते हुए कहा कि यदि कोई संपत्ति सरकारी है तो सरकार को उसे वापस लेने का पूरा अधिकार है, भले ही उसे वक़्फ़ घोषित किया गया हो। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 1923 से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है, और यह अधिनियम केवल प्रबंधन में पारदर्शिता लाने का प्रयास है।

याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कानून संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति जैसे प्रावधानों पर सवाल उठाया। कलेक्टर को वक़्फ़ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देने का प्रावधान विवादास्पद रहा है। 

'उम्मीद' पोर्टल का शुभारंभ वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नया अध्याय शुरू करने की दिशा में एक अहम क़दम है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पहल कितनी प्रभावी साबित होती है।