आर्थिक मंदी: कंपनी से जुड़े अधिकतर अपराधों में जेल नहीं भेजेगी सरकार

अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कंपनियों और पूरे कॉरपोरेट जगत के लिए सरकार ऐसी राहत की घोषणा लगातार कर रही है। हाल के दिनों में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स कम किया है और ऑटो सेक्टर के लिए कई घोषणाएँ की हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायतों को लेकर नियमों को भी लचीला किया गया है। सरकार की कोशिश यह है कि व्यापार के अनुकूल माहौल तैयार किया जाए और व्यापार जगत में एक विश्वास पैदा किया जाए। बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा था कि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है इसलिए लोग कैश पर बैठ गए हैं और कोई भी मार्केट में पैसा नहीं निकाल रहा है। राजीव कुमार ने कहा था, 'यह सिर्फ़ सरकार और प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। निजी क्षेत्र में आज कोई भी किसी और को क़र्ज़ नहीं देना चाहता।' तब उन्होंने कहा था कि देश में 70 साल में अब तक नकदी का ऐसा संकट नहीं देखा गया है।