बेतहाशा क्यों गिर रहा है रुपया और क्यों यह झाड़-फूँक से नहीं सुधरेगा

अगर मोदी जी और उनके शिष्य या उस्ताद बाबा रामदेव मोदी राज में डॉलर की औकात बताने वाला रेट लाने की बात करते थे तो अरुण जेटली जैसे लोग रुपये की गिरावट को मुल्क की इज्जत की गिरावट से जोड़ रहे थे। अब यह हिसाब लगाने की भी चीज नहीं रह गया कि तब डॉलर का रेट क्या था और अब क्या है। और डॉलर या बड़ी मुद्राओं के मुकाबले रुपये की गिरावट को निर्यात के लिए लाभकर बताने वाले भी अब स्वीकार करने लगे हैं कि आज की स्थिति नुकसानदेह हो गई है। और तो और रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मलहोत्रा ने भी एक आर्थिक अखबार को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि रुपया ‘ओवरवैल्यू’ नहीं ‘अंडरवैल्यू’ है।

RBI गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री तक की सफाई

रिजर्व बैंक गवर्नर के इस इंटरव्यू के अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक आयोजन में कहा कि तीन ‘एफ’- हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं जिनमें फ़ोरेन करेंसी भी एक है। इन दोनों शीर्षस्थ लोगों के इन बयानों के संग संग रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा ऐसे प्रयासों की झलक भी मुद्रा बाजार में दिखी जिससे रुपया कुछ स्थिर हो या चढ़े। जिन तीन दिनों के सुधार की चर्चा ऊपर है वे भी तेल के आयात बजट को कम करते हैं। लेकिन इस सरकारी कवायद में कितना कुछ गंभीर है और कितना तात्कालिक, यह कहना मुश्किल है। बल्कि जब भरभराकर गिरेगा। ऐसा बाजार के कथित तकनीकी विशेषज्ञों का हिसाब रहता है जो शेयर बाजार के मामले में ज्यादा लागू होता है। पर जाहिर तौर पर शेयर हों या मुद्रा वे तकनीकी आधार पर नहीं चलते। वे तो आर्थिक कामकाज और उनकी सफलता विफलता के साथ सरकारी फैसलों, प्राकृतिक कारणों से लेकर बाजार की मांग समेत ठोस आर्थिक कारणों से चलते हैं।

उदारीकरण की शुरुआत से यह खेल शुरू हुआ है लेकिन अब तो बाजार कुछ अदृश्य ‘तेजड़ियों’ की पूरी गिरफ्त में आ गया है। और यह हमारे निवेशकों और साझा कोष के प्रबंधकों को चाहे जिस वजह से समझ न आये लेकिन बाजार जानने वाला हर आदमी जानता है कि हमारे अधिकांश शेयर अपने वास्तविक मूल्य से काफी ऊपर चल रहे हैं। इस एहसास के साथ पिछले साल डेढ़ साल में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी पूंजी निकाली है। 

जीएसटी को आये दसेक साल हो गए, जाने कितने रिवीजन हो गए लेकिन पेट्रोलियम को उसके दायरे में कब लाया जाएगा, अभी भी अस्पष्ट है। और तब तक सरकार कई तरह के करों के सहारे हर साल लाखों करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूलती जा रही है। ग्यारह बारह वर्षों में चालीस लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त वसूली का अनुमान है। और अब प्रधानमंत्री आर्थिक तरक्की की शान की जगह आर्थिक मुश्किलों का रोना क्यों रोने लगे हैं। यह कीमतें बढ़ाने के बहाने के तौर पर देखा जा रहा है। सो बारह साल में अगर डॉलर की तेजी थामने और रुपये को सम्मानजनक स्थान पर ले जाने का कोई एक भी गंभीर प्रयास नहीं हुआ है तो अभी भी वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर की बातचीत में गंभीरता नहीं दिखती। सारा नज़रिया झाड़-फूँक वाला है, हर स्थिति का राजनैतिक लाभ लेने वाला है। ऐसे में यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती।