बेकाबू महंगाई 6% के पार, कांग्रेस ने मोदी का पुराना वीडियो शेयर कर पूछा- 'प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे?'

बेकाबू महंगाई आख़िरकार आँकड़ों में भी बेकाबू होती दिख गई! अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई है। यह RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से भी ज्यादा है और अक्टूबर 2024 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 प्रतिशत पहुंच गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का 2014 से पहले का एक वीडियो साझा कर उन पर तंज कसा है। वीडियो में मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से महंगाई पर देश से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। इस तरह एक तरह से कांग्रेस ने भी कह दिया है कि अब मोदी को भी बेकाबू महंगाई के लिए माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है वह वीडियो 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का है, जब मोदी तत्कालीन यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर महंगाई को लेकर हमला कर रहे थे। वीडियो में नरेंद्र मोदी तत्कालीन मनमोहन सरकार से सवाल करते हुए कहते हैं, “पूछो… क्या इन दोनों लोगों ने महंगाई के लिए एक शब्द बोला है? महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए जवाब दिया है? महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए कोई दर्द व्यक्त किया है?”

मोदी आगे कहते सुने जा सकते हैं, “भाइयो-बहनो, इस देश की गंभीर समस्या है महंगाई। और उसके बावजूद उनके सीने में दर्द तक नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है कि वो जाकर के कहे... कि भई, हम जब चुनाव लड़ रहे थे, हमने वादा किया था कि सौ दिन में हम महंगाई कम करेंगे। लेकिन दो-दो हजार दिन हो गए, उसके बावजूद भी हम कम नहीं कर पाए। ये एक हमारी गलती है, जनता हमें माफ करे। इतना तो कहना चाहिए ना?”

कांग्रेस ने इसी बयान को आधार बनाकर मौजूदा महंगाई के लिए मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी का तंज है कि जब मोदी विपक्ष में थे, तब महंगाई को गंभीर समस्या बताते हुए प्रधानमंत्री से माफी की मांग करते थे। अब खुद प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें भी जनता से जवाब देना चाहिए।

खाद्य महंगाई ज़्यादा बढ़ी

कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आँकड़ों के मुताबिक़़ अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत रही। सितंबर में यह 7.74 प्रतिशत थी। यानी खाने-पीने की चीजों की क़ीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार और तेज हुई है। खुदरा महंगाई दर का 6 प्रतिशत से ऊपर जाना इसलिए भी अहम है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए 4 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक की सीमा निर्धारित है। अक्टूबर में महंगाई इस ऊपरी सीमा को पार कर गई। यह अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार है जब खुदरा महंगाई दर RBI की 6 प्रतिशत की सीमा से ऊपर पहुंची है।

प्याज की महंगाई 116% बढ़ी

अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल कुछ जरूरी सब्जियों और मसालों में देखने को मिला। आंकड़ों के मुताबिक़ पिछले साल के अक्टूबर महीने की तुलना में इन वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। प्याज की महंगाई दर 116 प्रतिशत दर्ज की गई। इसका अर्थ है कि पिछले साल की तुलना में प्याज की कीमतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। लहसुन, अदरक और नींबू की कीमतों में भी तेज उछाल दर्ज किया गया।

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ता है। रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल सब्जियों और खाने-पीने की चीजों के महंगे होने से लोगों को अपनी आय का अधिक हिस्सा खर्च करना पड़ता है।

12 महीने से लगातार बढ़ रही महंगाई

भारत में घरेलू महंगाई दर अक्टूबर में लगातार 12वें महीने बढ़ी है। महंगाई में इस बढ़ोतरी के पीछे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ प्रतिकूल बेस इफेक्ट भी एक कारण बताया गया है। बेस इफेक्ट का मतलब है कि पिछले साल जिस महीने कीमतें अपेक्षाकृत कम या ज्यादा थीं, उसके आधार पर इस साल की महंगाई दर में बदलाव दिखाई देता है। हालांकि, केवल सालाना महंगाई दर ही नहीं, बल्कि महीने-दर-महीने कीमतों में होने वाला बदलाव भी चिंता का विषय है। अक्टूबर में सितंबर की तुलना में कुल कीमतों में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में महीने-दर-महीने लगभग एक प्रतिशत का उछाल आया। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक़ महीने-दर-महीने क़ीमतों में बढ़ोतरी से यह पता चलता है कि महंगाई का दबाव अभी बना हुआ है।

महंगाई का असर पूरे देश में एक जैसा नहीं है। अक्टूबर में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल पांच जगहों पर महंगाई दर 4 प्रतिशत से कम रही। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली शामिल हैं। वहीं, 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महंगाई दर 6 प्रतिशत से अधिक रही। सबसे ज्यादा महंगाई पुडुचेरी में दर्ज की गई, जहां यह 7.96 प्रतिशत थी।

RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव

महंगाई दर 6 प्रतिशत की सीमा पार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक पर मौद्रिक नीति को और सख्त करने का दबाव बढ़ सकता है। RBI का मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित रखना है। इसके लिए वह रेपो रेट यानी वह ब्याज दर तय करता है, जिस पर केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट में बढ़ोतरी होने पर बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है। इसका असर होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्जों की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है।

रिपोर्टों के अनुसार RBI की मौद्रिक नीति समिति की आगामी बैठक 2 से 4 दिसंबर के बीच होने वाली है। कुछ अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि महंगाई के दबाव को देखते हुए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में फिर बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि, ब्याज दर बढ़ाने का फैसला महंगाई के साथ आर्थिक विकास, कर्ज की मांग और दूसरे आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

RBI के मौजूदा अनुमान के मुताबिक़ अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही में महंगाई औसतन 6 प्रतिशत रहने की संभावना है। जनवरी-मार्च 2027 में यह 5.7 प्रतिशत और अप्रैल-जून 2027 में 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, अक्टूबर के आंकड़ों के बाद इन अनुमानों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। महंगाई बढ़ने के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत बनी हुई है। अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में देश की GDP वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही थी।

महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार घिरी

अक्टूबर में खुदरा महंगाई का 6.09 प्रतिशत तक पहुंचना केंद्र सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर चुनौती है। खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत होने का अर्थ है कि आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में तेजी बनी हुई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने वीडियो के जरिए महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। पार्टी का तर्क है कि मोदी ने 2014 से पहले महंगाई को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री से जवाब और माफी की मांग की थी, इसलिए अब उन्हें भी मौजूदा महंगाई पर जवाब देना चाहिए।

दूसरी ओर, महंगाई दर पर मौसम, खाद्य आपूर्ति, वैश्विक कीमतों और बेस इफेक्ट जैसे कई कारकों का असर पड़ता है। इसलिए महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार और RBI की नीतियों के साथ-साथ बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अक्टूबर के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि महंगाई का दबाव कम नहीं हुआ है। आने वाले महीनों में खाद्य वस्तुओं की कीमतें, RBI की ब्याज दरों पर फैसला और आर्थिक विकास के आंकड़े यह तय करने में अगम होंगे कि महंगाई कितनी तेजी से नियंत्रित हो पाती है।