झारखंड सीएम सोरेन क्या अयोग्य होंगे? चुनाव आयोग की पड़ताल शुरू

सोरेन के ख़िलाफ़ शिकायत की गई है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने खनन लीज पर ली है और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दायरे में आता है। इसमें किसी सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान भी है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से शिकायत की थी। चूँकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जाँच चुनाव आयोग के दायरे में आता है इसलिए इस मामले को राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेज दिया था।