कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई
इस सरकारी फैसले ने कर्नाटक में आरक्षण प्रतिशत को भी बढ़ा दिया है, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 50 फीसदी की सीमा से अधिक है। यह अब लगभग 57 फीसदी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कह रखा है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए।
बोम्मई ने समझाया- "धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के लिए संविधान के तहत कोई प्रावधान नहीं है। यह किसी भी राज्य में नहीं है। आंध्र प्रदेश में, अदालत ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया। यहां तक कि बीआर अंबेडकर ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण जातियों के लिए है।