विपक्षी शासित राज्यों में राज्यपालों का रवैया विपक्ष के नेता जैसा? अब कर्नाटक में बवाल

तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटक विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर बड़ा विवाद हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर आरोप लगाया कि उन्होंने विधानसभा में सरकार द्वारा तैयार भाषण नहीं पढ़ा और संवैधानिक कर्तव्य निभाने में विफल रहे। राज्यपाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वह विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर पेश आ सकते हैं? ऐसा ही सवाल इसी हफ़्ते तमिलनाडु में भी उठा था जब तमिलनाडु के राज्यपाल ने भी विधानसभा में सरकार का भाषण नहीं पढ़ा था और इस पर विवाद हुआ। दरअसल, विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों के रवैये पर लगातार ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं।

भारत के संघीय ढाँचे में राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, जो राज्य सरकार और केंद्र के बीच सेतु का काम करता है। लेकिन हाल में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों का व्यवहार विवादों का केंद्र बन गया है। वे चुनी हुई सरकारों के फैसलों में दखल देते हैं, बिलों पर देरी करते हैं और कभी-कभी केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए विपक्ष की तरह काम करते हैं।

कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि राज्यपालों के पास मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा भंग करने जैसी विवेकाधीन शक्तियां हैं, लेकिन इन्हें राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे संघवाद कमजोर होता है, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्र पर निर्भर हो जाती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि राज्यपालों को तटस्थ रहना चाहिए, न कि राजनीतिक खेल का हिस्सा बनना चाहिए।