केरल: सतीशन सरकार की पहली बैठक में महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त, आशा वर्कर्स का पे बढ़ा

केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने सत्ता संभालते ही महिलाओं को मुफ़्त बस यात्रा और आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाने वाले दो बड़े फ़ैसले किए हैं। इसने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि वह अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में ये दो बड़े फैसले लिए गए। ये दोनों घोषणाएं यूडीएफ के 'इंदिरा गारंटी' कार्यक्रम के तहत की गई थीं।

ये फैसले नई सरकार के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों के अंदर लिए गए। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कहा कि सरकार महिलाओं, कमजोर वर्गों और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस करेगी। आर्थिक स्थिति सुधरते ही और वादों को पूरा किया जाएगा।

महिलाओं को 15 जून से फ्री बस यात्रा

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को बताया कि 15 जून से महिलाएं केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी केएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार जल्द ही इस योजना के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी। इसमें यह बताया जाएगा कि कौन-कौन सी बसें इस स्कीम में शामिल होंगी, महिलाओं को क्या शर्तें पूरी करनी होंगी और केएसआरटीसी को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी। यह फैसला महिलाओं के यात्रा खर्च को कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

आशा वर्कर्स का मानदेय 3000 रुपये बढ़ा

कैबिनेट ने आशा वर्कर्स के मासिक मानदेय में 3000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। अब उन्हें 9000 रुपये की जगह 12000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे। मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि यह सिर्फ़ पहला चरण है। राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरने पर और बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने माना कि आशा वर्कर्स लंबे समय से बेहतर वेतन की मांग कर रही थीं। सरकार उनकी समस्याओं को समझते हुए यह कदम उठा रही है, भले ही राज्य की वित्तीय स्थिति अभी चुनौतीपूर्ण हो। 

बुजुर्गों के लिए नया विभाग

नई सरकार ने देश में पहली बार बुजुर्गों के लिए अलग विभाग बनाने का फैसला किया है। यह विभाग जापान की तर्ज पर बुजुर्गों की देखभाल और सुविधाओं के लिए योजनाएं चलेगा। सीएम सतीशन ने कहा, 'सभ्य समाज की पहचान उसके बुजुर्गों की जिंदगी से होती है। केरल को बुजुर्गों की बेहतर जिंदगी देकर खुद को सभ्य राज्य के रूप में स्थापित करना चाहिए।'

कई अन्य फ़ैसले

• जाजू बाबू को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया।
• टी.एस. असिफ अली को डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रॉसीक्यूशन बनाया गया।
• राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा और वित्त सुधार की योजना बनाई जाएगी।

सत्ता में वापसी के बाद पहला क़दम

कांग्रेस-यूडीएफ गठबंधन 10 साल बाद केरल में सत्ता में वापस आया है। वी.डी. सतीशन ने सोमवार को ही 21 सदस्यीय कैबिनेट के साथ शपथ ली। इन शुरुआती फैसलों को सरकार की प्राथमिकताओं का संकेत माना जा रहा है — महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और कमजोर वर्गों का उत्थान। मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि सरकार वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कमजोर वर्गों के लिए काम जारी रहेगा। ये शुरुआती फैसले दिखाते हैं कि नई सरकार अपने चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए गंभीर है। लेकिन इन फ़ैसलों को लागू कैसे किया जाता है और ये कितने सफल होते हैं, इस पर सबकी नज़र रहेगी।