मुख्यमंत्री कमलनाथ के नज़दीकियों के यहाँ रविवार को आईटी छापे मारे जाने के बाद अब राज्य सरकार ने शिवराज सरकार में हुए ई-टेंडर घोटाले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के बहुचर्चित तीन हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा के ई-टेंडर घोटाले से जुड़ा है। इसको लेकर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने टीसीएस समेत देश की सात नामी-गिरामी कंपनियों के ख़िलाफ़ बुधवार शाम एफ़आईआर दर्ज कर ली। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में छेड़छाड़ को लेकर मध्य प्रदेश के जल निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन महकमे और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के नौकरशाहों और अज्ञात नेताओं के ख़िलाफ भी एफ़आईआर दर्ज की गई है।