महाराष्ट्रः नगर निगम चुनाव में महायुति के 68 प्रत्याशी बिना वोट पड़े जीते, धांधली के आरोप

शिवसेना नेता शाइना एनसी ने इसे महायुति की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा, "यह सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। महायुति सभी 29 नगर निगमों पर कब्जा जमाएगी। यह लहर ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह है।"

विपक्षी दलों ने इन निर्विरोध जीतों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए थे कि नामांकन वापसी के फॉर्म रात में भी स्वीकार किए जाएं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, "एक मित्र ने बताया कि देर रात फॉर्म स्वीकार करना उचित नहीं है, लेकिन संरक्षक मंत्री ने अनुरोध और धमकी के लहजे में कहा कि स्थानीय विधायक की सुनें। यह लोकतंत्र के नाम पर गुंडातंत्र है।" राउत ने चेतावनी दी कि इससे बांग्लादेश और नेपाल जैसे जन आंदोलन हो सकते हैं।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन (भाजपा, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना एवं अजित पवार गुट की एनसीपी) पर तीखा हमला बोला है। उनके मुख्य आरोप इस तरह हैंः 

रिटर्निंग अधिकारियों पर दबाव: राउत ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि नामांकन वापसी के फॉर्म आधिकारिक समय-सीमा (दोपहर 3 बजे) के बाद रात में भी स्वीकार किए जाएं। उनका कहना है कि यह चुनावी नियमों का उल्लंघन है।
एक अधिकारी ने देर रात फॉर्म स्वीकार करने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह उचित नहीं है। इस पर संरक्षक मंत्री ने अनुरोध एवं धमकी के मिले-जुले लहजे में कहा कि “स्थानीय विधायक की बात मानो”।
विपक्षी उम्मीदवारों पर व्यापक दबाव: राउत ने महायुति पर आरोप लगाया कि उन्होंने धमकी, ब्लैकमेल एवं संभवतः पैसे का लालच देकर विपक्षी उम्मीदवारों को अंतिम क्षण में नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया। साथ ही, अधिकारियों पर दबाव डालकर विपक्षी उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने से ही रोक दिया।
“लोकतंत्र के नाम पर गुंडाराज”: राउत ने इस स्थिति को “लोकतंत्र के नाम पर गुंडाशाही (मॉबोक्रेसी)” करार दिया और कहा कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। उन्होंने चेताया कि इस तरह के कृत्यों से बांग्लादेश एवं नेपाल जैसे हालिया जेन ज़ी जन-उभार जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। राउत ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के जांच आदेश के बाद नामांकन केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज गायब होने लगे हैं।

विपक्ष के आरोपों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि इन वार्डों में विजेताओं की अंतिम घोषणा जांच पूरी होने तक रोकी जाए। आयोग यह जांच करेगा कि क्या नामांकन वापसी दबाव में हुई। ये निर्विरोध जीत महायुति के लिए चुनावी बढ़त तो दे रही हैं, लेकिन विपक्ष के आरोपों ने लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। 15 जनवरी के मतदान और 16 जनवरी को मतगणना के परिणामों पर सभी की नजरें टिकी हैं।