महाराष्ट्र में UCC पर आपत्तियां दर्ज कराने पहुंचे मुस्लिम संगठनों को मुंबई के ओल्ड कस्टम हाउस में समिति अध्यक्ष का कार्यालय नहीं मिला। जबकि आपत्तियां सिर्फ 15 नवंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं। संगठनों ने 100 दिन का समय और मांगा।
देवेंद्र फडणवीस और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई
महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। पांच मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि मुंबई के ओल्ड कस्टम हाउस में करीब डेढ़ घंटे तक भटकने के बावजूद उन्हें यूसीसी समिति की अध्यक्ष का कार्यालय नहीं मिला। प्रतिनिधिमंडल ने इसे प्रशासनिक अव्यवस्था बताते हुए आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा 100 दिन बढ़ाने की मांग की है।
मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधिमंडल 11 नवंबर को मुंबई स्थित ओल्ड कस्टम हाउस पहुंचा था। उसका उद्देश्य महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर जनता की आपत्तियां और सुझाव जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग करना था।
महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी पर सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 नवंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है। संगठनों का कहना है कि इतनी कम समय-सीमा में सभी समुदायों और आम नागरिकों को प्रस्तावित कानून का अध्ययन करने तथा अपनी राय रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएगा।
पांच मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था ओल्ड कस्टम हाउस
इस प्रतिनिधिमंडल में पांच संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। 1. ऑल इंडिया सुन्नी जमात-ए-उलेमा, 2. रजा अकादमी, 3. जमात-ए-उलेमा अहले सुन्नत, 4. वहदत-ए-इस्लामी हिंद, 5. कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र I प्रतिनिधिमंडल में मौलाना एजाज कश्मीरी, अंजुम अली बापे साहब, मौलाना अजमत अली साहब और पुणे से आए इलियास मोमिन सहित अन्य लोग शामिल थे।प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि सरकार की ओर से यूसीसी समिति की अध्यक्ष का पता मुंबई के ओल्ड कस्टम हाउस की दूसरी मंजिल बताया गया था। इसी जानकारी के आधार पर वे वहां पहुंचे, लेकिन परिसर में पहुंचने के बाद उन्हें यह पता नहीं चल सका कि समिति की अध्यक्ष कहां बैठती हैं और आपत्तियां किस कार्यालय में जमा कराई जानी हैं।
डेढ़ घंटे तक अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाते रहे प्रतिनिधि
मौलाना एजाज कश्मीरी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने लगभग डेढ़ घंटे तक ओल्ड कस्टम हाउस के अलग-अलग विभागों और अधिकारियों से कार्यालय का पता जानने की कोशिश की। इसके बावजूद कोई अधिकारी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। उनका कहना था कि जिस समिति को इतने महत्वपूर्ण कानून पर सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करनी हैं, उसके अध्यक्ष के कार्यालय का सही पता तक अधिकारियों को मालूम नहीं है। कश्मीरी ने सवाल उठाया कि जब सरकारी इमारत में समिति के कार्यालय की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो आम नागरिक किस तरह अपनी आपत्तियां और सुझाव वहां पहुंचा पाएंगे? उन्होंने कहा कि सरकार को इस प्रशासनिक अव्यवस्था को दूर करना चाहिए और लोगों को प्रस्तावित कानून पर अपनी बात रखने का वास्तविक अवसर देना चाहिए। उनका कहना था कि 15 नवंबर की समय-सीमा को 100 दिन बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि नागरिक और विभिन्न समुदाय प्रस्तावित कानून को ठीक से समझकर अपनी राय दे सकें।
कमरा नंबर 107 में भी नहीं मिली जानकारी
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के प्रतिनिधि इलियास मोमिन ने भी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन उपलब्ध पते के आधार पर प्रतिनिधिमंडल ओल्ड कस्टम हाउस पहुंचा था। समिति अध्यक्ष का कार्यालय खोजते हुए वे प्रशासनिक कार्यालय के कमरा नंबर 107 में पहुंचे। यहां तहसीलदार डॉ. मानसी स्नेहा सुभाष मार्लेवार बैठती हैं।मोमिन के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल ने वहां मौजूद अधिकारियों से समिति अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने इस मामले से संबंधित अधिकारी के तौर पर सहायक राजस्व अधिकारी धैर्यशील सुवर्णा केदारी जाधव का नाम भी बताया। मोमिन ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह जानकारी नहीं मिल सकी कि समिति अध्यक्ष का कार्यालय कहां है और आपत्तियां किस अधिकारी के पास जमा कराई जानी हैं।
रजिस्टर्ड डाक से आपत्तियां भेजने वालों को भी परेशानीः इलियास मोमिन ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि परेशानी केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो व्यक्तिगत रूप से ओल्ड कस्टम हाउस पहुंच रहे हैं। रजिस्टर्ड डाक से आपत्तियां और दस्तावेज भेजने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
मोमिन के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल को पूछताछ के दौरान पता चला कि डाक विभाग के कर्मचारी भी ओल्ड कस्टम हाउस के अलग-अलग कार्यालयों में जाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यूसीसी से संबंधित रजिस्टर्ड पत्र, पोस्टल ऑर्डर और अन्य दस्तावेज किस कार्यालय में जमा किए जाने हैं। लेकिन उन्हें भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए कौन-सा कार्यालय अधिकृत है। मोमिन ने सवाल उठाया कि जब सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों और डाक विभाग के लोगों को ही यह जानकारी नहीं है, तो मुंबई से बाहर रहने वाले आम नागरिक अपनी आपत्तियां और सुझाव किस तरह जमा कराएंगे?
शरीयत और धार्मिक मामलों से जुड़ा है यूसीसी का सवाल
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का संबंध केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं है, बल्कि इसका असर धर्म, आस्था और शरीयत से जुड़े मामलों पर भी पड़ सकता है। इसलिए मुस्लिम संगठनों का मानना है कि इस प्रक्रिया में संबंधित समुदायों की भागीदारी और उनकी आपत्तियों को सुनना बेहद जरूरी है। इलियास मोमिन ने कहा कि समुदाय के लोगों को इस विषय पर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में प्रस्तावित यूसीसी से जुड़े तथ्यों और आपत्तियों को उचित मंच पर रखा जाएगा।महाराष्ट्र में यूसीसी पर क्या है सरकार की तैयारी?
महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और इस संबंध में जनता की राय जानने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति ने नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां मांगने के लिए एक विशेष वेबसाइट और प्रश्नावली जारी की है। इस प्रश्नावली में कुल 37 सवाल शामिल हैं। इनमें विवाह, तलाक, बहुविवाह, हलाला, विरासत, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे शामिल हैं।नागरिकों और संगठनों को अपनी राय ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और डाक के माध्यम से भेजने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा समिति की ओर से राज्य के विभिन्न हिस्सों में सार्वजनिक सुनवाई और परामर्श बैठकें आयोजित करने की भी योजना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सरकार दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक लाने की कोशिश कर सकती है।
100 दिन की मोहलत की मांग, प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल
मुस्लिम संगठनों की इस मांग के पीछे मुख्य तर्क यह है कि जब सुझाव और आपत्तियां जमा कराने की व्यवस्था ही स्पष्ट नहीं है, तो 15 नवंबर की समय-सीमा के भीतर व्यापक जनभागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की है कि समय-सीमा 100 दिन बढ़ाई जाए, कार्यालय का स्पष्ट पता सार्वजनिक किया जाए और आपत्तियां जमा कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा सुलभ बनाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र सरकार की यूसीसी परामर्श प्रक्रिया की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन शिकायतों पर क्या कदम उठाती है और क्या मुस्लिम संगठनों की 100 दिन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग स्वीकार की जाती है।