बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश और नॉमिनेटेड निदेशकों के वोटों के सहारे महायुति के राजेश पाटील 16-13 से गोकुल डेयरी के नए अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कांग्रेस MLC सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल के उम्मीदवार को हराया।
कोल्हापुर में गोकुल डेयरी चुनाव पर विवाद
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल डेयरी के बोर्ड चुनाव को हारने के बाद भी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने गोकुल डेयरी में चेयरमैन चुनाव जीत लिया। कांग्रेस नेता के नेतृत्व वाले पैनल के बोर्ड चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने नियम बदलकर 4 बोर्ड मेंबर नॉमिनेट कर दिए और इस तरह डेयरी पर कब्जा कर लिया। दरअसल, गोकुल डेयरी के बोर्ड चुनाव में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी समर्थित महायुति को 12 सीटें मिली थीं। इस हिसाब से कांग्रेस के नेतृत्व वाले पैनल का चेयरमैन बनना तय था। बीजेपी ने चुनाव के बीच ही नियम बदल डाले। महाराष्ट्र सरकार के नामित चार निदेशकों को वोट देने का अधिकार मिलने के बाद महायुति के राजेश पाटील 16-13 से चेयरमैन चुन लिए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया, हालाँकि नतीजे को अंतिम फ़ैसले के अधीन रखा है।
महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाओं का प्रभाव कितना बड़ा है, इसका एक उदाहरण कोल्हापुर की गोकुल डेयरी के चुनाव में दिख गया। महायुति के उम्मीदवार और पूर्व एनसीपी विधायक राजेश पाटील मंगलवार को कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी गोकुल डेयरी के नए अध्यक्ष चुने गए। राजेश पाटील ने कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले समविचारी आघाड़ी के उम्मीदवार शशिकांत पाटील चुएकर को तीन वोटों से हराया। इस चुनाव में राजेश पाटील को 16 वोट मिले, जबकि चुएकर को 13 वोट हासिल हुए।
चार नॉमिनेटेड निदेशकों के वोट से पलटा नतीजा
गोकुल डेयरी के चेयरमैन का चुनाव सरकार की ओर से नामित निदेशकों को वोट देने का अधिकार दिए जाने के कारण विवादों में रहा। महाराष्ट्र सरकार ने बड़े सहकारी संस्थानों में चार सरकारी नामित निदेशकों की नियुक्ति के लिए अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस और सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने सवाल उठाए। उनका आरोप था कि बोर्ड चुनाव में बहुमत हासिल करने के बावजूद महायुति को चेयरमैन पद दिलाने के लिए सरकार ने नामित निदेशकों के ज़रिए चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की।चेयरमैन का चुनाव पहले 29 अक्टूबर को होना था। लेकिन उस दिन ज़रूरी 14 निदेशकों का कोरम पूरा नहीं हो सका। महायुति के सभी 12 निदेशक बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद समविचारी आघाड़ी ने एक अलग बैठक में शशिकांत पाटील चुएकर को चेयरमैन घोषित कर दिया। इस फ़ैसले को लेकर क़ानूनी विवाद शुरू हो गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव रोकने से किया इनकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के उस अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत बड़े सहकारी संस्थानों में सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। अदालत ने चेयरमैन चुनाव को टालने की मांग भी खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने सरकार द्वारा नामित चार निदेशकों को वोट देने की अनुमति देते हुए कुछ शर्तें भी लगाईं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन चारों निदेशकों के वोट अलग मतपेटी में रखे जाएँ और अगली सुनवाई तक सुरक्षित रखे जाएं। अदालत ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया के रिकॉर्ड को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उसने साफ़ किया कि चुनाव का परिणाम मामले में आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है।हाई कोर्ट के आदेश के बाद नॉमिनेडेट निदेशकों के वोटों को शामिल करके चुनाव कराया गया। महायुति के 12 निर्वाचित निदेशकों के साथ चार नामित निदेशकों ने राजेश पाटील के पक्ष में वोट दिया। उन्हें कुल 16 वोट मिले। दूसरी ओर, सतेज पाटिल के पैनल के उम्मीदवार शशिकांत पाटील को 13 वोट मिले।
कांग्रेस ने लगाया वोट चोरी का आरोप
महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के वोटों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बोर्ड चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद भी उसके पैनल को चेयरमैन पद से वंचित कर दिया गया। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार अपने अधिकारों के दायरे में काम कर रही है।
गोकुल डेयरी का चुनाव केवल एक सहकारी संस्था के अध्यक्ष का चुनाव नहीं है। यह कोल्हापुर की राजनीति में प्रभाव और नियंत्रण की लड़ाई भी है। गोकुल महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण सहकारी दूध उत्पादक संस्थाओं में से एक है। इसके पास बड़ा आर्थिक आधार है और इसका स्थानीय राजनीति पर भी प्रभाव है।
कोल्हापुर में बदले राजनीतिक समीकरण
राजेश पाटील की जीत का असर कोल्हापुर की राजनीति में भी दिखाई दे सकता है। खास तौर पर सांसद संजय मांडलिक और एनसीपी मंत्री हसन मुश्रीफ के बीच पुराने मतभेदों के कम होने के संकेत मिले हैं। राजेश पाटील, सांसद संजय मांडलिक के रिश्तेदार हैं। पांच साल पहले हुए गोकुल डेयरी के चुनाव में राजेश पाटील की पत्नी और संजय मांडलिक के बेटे दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। उस चुनाव के नतीजे के बाद मांडलिक और एनसीपी मंत्री हसन मुश्रीफ के बीच तनाव पैदा हो गया था। मुश्रीफ को कोल्हापुर की राजनीति में प्रभावशाली नेता माना जाता है। इस बार हसन मुश्रीफ ने राजेश पाटील का समर्थन किया। राजेश पाटील के चेयरमैन बनने के बाद माना जा रहा है कि मांडलिक और मुश्रीफ ने फिलहाल अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ दिया है।
कौन हैं राजेश पाटील?
राजेश पाटील के पिता नरसिंग गुरुनाथ पाटील चंदगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 1990 और 1999 में विधायक रहे थे। राजेश पाटील ने 2019 में एनसीपी के टिकट पर चंदगढ़ विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा।अब गोकुल डेयरी के चेयरमैन पद पर उनकी जीत को कोल्हापुर की सहकारी राजनीति में महायुति की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस जीत पर कानूनी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव परिणाम को अंतिम फैसले के अधीन रखा है। 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई में सरकारी नामित निदेशकों के वोट देने के अधिकार और अध्यादेश की वैधता पर आगे की स्थिति साफ़ हो सकती है।