मराठा कोटा: जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल ख़त्म, बोले- हम जीत गए

उन्होंने आगे कहा, 'इस सरकारी निर्णय के अनुसार एक कार्य योजना प्रस्तावित है जिसके तहत गांव में मराठा समुदाय के लोगों को सत्यापन के बाद कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, यदि उनके रिश्तेदारों, कबीले के सदस्यों या उसी गांव के लोगों को पहले से ही ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।'

यह सब घटनाक्रम तब चला है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही मराठा आरक्षण मुद्दे पर कैबिनेट उप-समिति के साथ बातचीत के लिए आंदोलनकारियों की मोहलत की मांग को स्वीकार कर लिया था। अदालत ने मंगलवार सुबह ही आदेश दिया था कि प्रदर्शनकारी दोपहर तीन बजे तक आज़ाद मैदान को खाली करें नहीं तो कार्रवाई होगी।

जरांगे पाटिल ने 29 अगस्त को मुंबई के आज़ाद मैदान में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। इस आंदोलन में हजारों मराठा समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरीन ड्राइव, डीएन रोड और पी डी'मेलो रोड जैसे क्षेत्रों में जाम लगा। प्रदर्शन के चौथे दिन 1 सितंबर को जरांगे ने पानी पीना भी बंद कर दिया था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह मराठा समुदाय के साथ धोखा कर रही है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बॉम्बे उच्च न्यायालय को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया।

मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 33% हिस्सा है। यह लंबे समय से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। मनोज जरांगे पाटिल ने पिछले एक साल में इस मांग को लेकर छह भूख हड़तालें की हैं। उनकी मुख्य मांग यह थी कि मराठा समुदाय को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए। कुनबी स्टेटस मिलने से मराठों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ मिलेगा। जरांगे ने दावा किया कि सरकार के पास 58 लाख रिकॉर्ड हैं, जो यह साबित करते हैं कि मराठा और कुनबी एक ही जाति हैं। 

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण मुद्दे को हल करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया, जिसके प्रमुख जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं। समिति में शिवेंद्रसिंह भोसले, उदय सामंत, और माणिकराव कोकटे जैसे मंत्री शामिल हैं। 2 सितंबर को विखे पाटिल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से मुलाकात की और एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें हैदराबाद गजट को लागू करने का वादा किया गया। 

सरकार के जीआर के आश्वासन के बाद प्रदर्शन ख़त्म होने की संभावना है, लेकिन जरांगे ने साफ़ कर दिया है कि वह कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखेंगे। यह देखना बाकी है कि क्या यह जीआर मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा कर पाएगा, या यह मुद्दा भविष्य में फिर से उठेगा।