Satya Hindi News Bulletin। नए ग्रामीण रोज़गार कानून VB-G RAM G Act 2025 को लेकर केंद्र सरकार की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के “राज्यों से व्यापक विमर्श” के दावे के उलट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने RTI के जवाब में बैठकों और राज्यों की राय का ब्योरा देने से इनकार कर दिया।
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