सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की विशेष मतदाता संशोधन (SIR) प्रक्रिया को वैध बताते हुए स्पष्ट किया कि मतदाता सूची को पारदर्शी रखना आयोग का संवैधानिक अधिकार है।
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- Satya Hindi News Bulletin । 27 मई, दोपहर 2 बजे की ख़बरें
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