UPI charges को लेकर बहस तेज हो गई है। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट UPI पेमेंट पर प्रस्तावित 0.4% MDR पर सवाल उठाए हैं। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले इस नियम का आम लोगों और कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या UPI चार्ज को लेकर सरकार के भीतर भी मतभेद सामने आ रहे हैं?
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