ओडिशा: अधिकारी पर हमला मामले में भारी विरोध के बाद बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान गिरफ्तार

राज्य के 2300 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ओएएस एसोसिएशन ने इस हमले को प्रशासनिक मशीनरी और कानून के शासन पर हमला करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति रंजन मिश्रा ने कहा, 'यह केवल एक अधिकारी पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र और क़ानून के शासन पर हमला है। हमारे पास विश्वसनीय जानकारी है कि जगन्नाथ प्रधान ने इस जघन्य कृत्य की साज़िश रची थी।'

भारी दबाव के बीच गुरुवार को प्रधान ने भुवनेश्वर में डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस जगमोहन मीणा के कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और फिर एसडीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

प्रधान की गिरफ्तारी के बाद ओएएस एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली और अधिकारियों ने शुक्रवार से काम पर लौटने की घोषणा की। मिश्रा ने कहा, 'सरकार ने अपना वादा निभाया और मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया। हमारी हड़ताल अब ख़त्म हो गई है।'

इस घटना ने ओडिशा में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। शुरू में भाजपा नेतृत्व ने आरोपों को विपक्ष द्वारा प्रायोजित बताकर खारिज करने की कोशिश की। हालांकि, बढ़ते दबाव और वायरल वीडियो के बाद ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने पांच पार्टी नेताओं- नगरसेवक अपरूप नारायण राउत, रश्मि रंजन मोहपात्रा, देबाशीष प्रधान, सचीकांत स्वैन, और संजीव मिश्रा—को हमले में कथित संलिप्तता के लिए निलंबित कर दिया। फिर भी, जगन्नाथ प्रधान के ख़िलाफ़ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। वह एक प्रमुख नेता हैं और 2024 के भुवनेश्वर सेंट्रल विधानसभा चुनाव में 37 वोटों से हार गए थे।

रिपोर्टों के अनुसार प्रधान ने अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा, 'मेरा बीएमसी अतिरिक्त आयुक्त पर हमले से कोई संबंध नहीं है। मैं जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं।' उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस घटना को दुखद और निंदनीय बताया और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग का वादा किया। हालाँकि, ओएएस एसोसिएशन और विपक्षी बीजू जनता दल ने उनकी गिरफ्तारी की मांग को तेज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई।

ओएएस एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहती है, तो भविष्य में और अधिक विरोध हो सकते हैं। इस बीच, पुरी में रथ यात्रा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं की ज़रूरत को देखते हुए बीजेपी सरकार ने अधिकारियों से काम पर लौटने की अपील की। लेकिन अधिकारी कार्रवाई के बाद ही माने।