मोहन भागवत का विदेश दौरा: नफ़रत की सियासत और समावेशिता का मुखौटा

आरएसएस के मुखिया, सरसंघचालक मोहन भागवत इन दिनों तीन देशों की यात्रा पर हैं। प्रथम चरण में वे अमेरिका पहुंचे जहां उनका मुख्य कार्यक्रम न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में भाषण था। इस कार्यक्रम में क़रीब 5000 लोगों के आने की उम्मीद थी। इस यात्रा का घोषित उद्धेश्य था आरएसएस के बारे में व्याप्त गलत धारणाओं को दूर करना, लोगों से संवाद करना और ‘सारी दुनिया एक है’ का संदेश देना। इस कार्यक्रम का कड़ा विरोध हुआ था। विरोध करने वालों में लगभग 61 मानवाधिकार संगठन शामिल थे, जिन्होंने संघ परिवार की नफरत की राजनीति पर रोशनी डाली। 

खुद को उदार दिखाने की कोशिश में भागवत

भागवत का कार्यक्रम 200 से अधिक संगठनों ने आयोजित किया था जो मुख्यतः पहचान से जुड़े मुद्दों पर केन्द्रित रहे हैं। कार्यक्रम में भागवत ने बहिष्करण की अपनी राजनीति को छिपाने का प्रयास करते हुए स्वयं को एक उदार व्यक्ति के रूप में दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विविधता हमारी जन्मजात एकता का गहना है और मुस्लिम-मुक्त भारत चाहने वाला हिन्दू, हिन्दू नहीं रहेगा! बहुत अच्छी बात है! हम एक व्यक्ति और एक संस्था के बारे में अपनी राय किस आधार पर बनाते हैं? उसकी बातों के आधार पर या उसकी कारगुजारियों के आधार पर? अनेकता में एकता, सद्भाव और धर्मों की सीमाओं के परे लोगों में एकता, भारत के अतीत का हिस्सा रहे हैं। आजादी के संघर्ष के दौरान भगतसिंह के आदर्शों, आम्बेडकर के मूल्यों और गांधी के बंधुत्व के साथ लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की लड़ाई लड़ी। आरएसएस-हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग लोगों को जोड़ने की इस प्रक्रिया से दूर बने रहे।

मुस्लिम विरोधी नफ़रत

इस दौरान आरएसएस न केवल भारतीय राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया के प्रति उदासीन रहा, बल्कि उसने मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने (और बाद में ईसाईयों के खिलाफ भी) में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई तरह से ब्रिटिश शासकों की सहायता की। आरएसएस द्वारा अपनी शाखाओं, स्कूलों, मीडिया और बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई नफरत की वजह से बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक हिंसा हुई जिसके मुख्य शिकार मुसलमान हुए। जहां ब्रिटिश राज के दौरान हिन्दू और मुसलमान साम्प्रदायिक तत्वों के बीच लगभग बराबरी का मुकाबला था, वहीं आजादी के बाद आरएसएस की साम्प्रदायिकता का बोलबाला हो गया, जिससे इन दो प्रमुख समुदायों के बीच गहरी खाई बन गई। इसी नफरत के चलते हमने 1993 में मुंबई में, 2002 में गुजरात में, 2013 में मुजफ्फरनगर और 2019 में दिल्ली में मुसलमानों के व्यापक नरसंहार की घटनाएं देखीं।

उसने पवित्र गाय का मामला भी जोरशोर से उठाया जिसके नतीजे में कई मुसलमानों की लिंचिंग हुई। अखलाक, रकबर खान आदि के साथ ही कई दलित भी लिंचिंग का शिकार बने। ऊना में लाठियों और लोहे की छड़ों से दलितों की पिटाई से आरएसएस के दलितों के प्रति रवैये की पोल खुल गई।

ईसाई भी निशाने पर

1980 के दशक से ईसाई भी आरएसएस के निशाने पर आ गए। जहां पास्टर स्टेन्स और उनके दो मासूम लड़कों को जिंदा जलाए जाने की घटना को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. केआर नारायणन ने ठीक ही मानव जाति के सबसे कलुषित कार्यों में से एक कहा था, वहीं कंधमाल की घटना ने दुबारा यह दिखाया कि ‘ईसाई धर्म विदेशी है‘ का नारा आरएसएस का ही है। उसका ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ रवैया पिछले करीब एक दशक से और कटु होता गया है। संघ की राजनैतिक शाखा लगभग 12 सालों से केन्द्र की सत्ता पर काबिज है।

ईसाई प्रार्थनासभाओं पर हमले बढ़े

हाल में ईसाइयों की प्रार्थनासभाओं पर हमले की घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। मुसलमानों का किस हद तक हाशियाकरण हो चुका है, यह इस बात से जाहिर है कि आरएसएस की राजनैतिक संतान भाजपा के कुल मिलाकर 1000 से अधिक सांसद एवं विधायक हैं मगर उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। यह है मुसलमानों के प्रति समानता का भाव रखने के भागवत के दावे की हकीकत। सन् 2025 में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ), जो एक स्वतंत्र आयोग है जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने दूसरे देशों में धार्मिक स्वतंत्रता पर निगरानी रखने और अमेरिकी सरकार को अनुसंशाएं करने के लिए स्थापित किया था, ने सिफारिश की थी कि अमेरिकी सरकार भारत को ‘‘विशेष रूप से चिंता करने योग्य‘‘ राष्ट्र का दर्जा दे। 

आरएसएस और विविधता

आरएसएस का आचरण हमेशा से विविधता का सम्मान करने के उसके दावे के एकदम खिलाफ रहा है। लेकिन भागवत बहुत चतुराई से अपनी संस्था की हकीकत छिपा गए। विविधता का सम्मान करने का मुखौटा सिर्फ दुनिया को भ्रमित करने का प्रयास, एक झांसा है। लेकिन क्या इंटरनेट के इस युग में और मानवाधिकारों को गंभीरता से लेने वाले इस दौर में दुनिया से हकीकत छिपाकर रखना संभव हो सकेगा? जहां आरएसएस से संबद्ध 2500 से अधिक संस्थाएं दुनिया भर में हैं वहीं कारवां पत्रिका के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से ऐसे अध्येता और कार्यकर्ता हैं जो मुसलमानों, ईसाईयों, दलितों, महिलाओं और आदिवासियों की भारत में वास्तविक स्थिति से दुनिया को अवगत करा रहे हैं।

यह भी हो सकता है कि उनका लक्ष्य विविधता का मुखौटा लगाकर, अमेरिका और दुनिया के अन्य देषों में हिन्दू लॉबी को सशक्त करना हो। भारत में शांति कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम भारतीय संविधान का पालन करें, जिसका विरोध संघ परिवार करता है। वैश्विक एकता स्थापित करने का सर्वोत्तम माध्यम है संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार घोषणापत्र। इस दौर में, जब सारी दुनिया एक गांव बन गई है, हिन्दू धर्मग्रंथों को उद्धृत करना एकदम गलत है। इससे हिन्दू श्रेष्ठतावादियों का असली इरादा बेनकाब होता है।

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया। लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के अध्यक्ष हैं)