अब असली ख़तरा समाज के बर्बरीकरण का है!

कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि असली खतरा समाज के बर्बरीकरण का है। लगता है वह समय आ गया है। राज्य की संस्थाएं निर्मम हो सकती हैं, क्रूर हो सकती हैं लेकिन समाज की करुणा, क्षमा और दया का भाव उस पर लगाम लगाती हैं। लेकिन जब समाज ही बर्बर हो जाए तो राज्य को तो सब कुछ करने की छूट मिल ही जाती है। राज्य अपने बर्बर होने के बहाने ढूंढता है। अगर वह अपनी परंपरा में नहीं है तो दूसरे देशों की परंपरा से उधार लेता है। अगर वह अपने संविधान में नहीं है तो उसमें संशोधन कर देता है। अगर वह वर्तमान में नहीं है तो निकट अतीत में ढूंढता है। अगर वह निकट अतीत में नहीं है तो इतिहास में तलाश की जाती है। इस तरह कुछ प्रतीकों, कुछ शब्दों और कुछ आयोजनों के माध्यम से ऐसे प्रतिपक्ष तैयार किए जाते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया में समाज को हिंसक होने के लिए तैयार किया जा सके।

ऐसे ही एक महोदय ने कहा कि एक तो बीएलओ की आत्महत्या की खबरें विपक्षी दलों का आरोप हैं। फिर जिस अनुपात में वे आत्महत्या कर रहे हैं वह तो आत्महत्या के राष्ट्रीय औसत से भी कम है। फिर दूसरे महोदय ने कहा कि यह सब लोग तनख्वाह लेते हैं, रिश्वत लेते हैं तो काम क्यों नहीं करेंगे। इसी बीच एक अखबार ने प्रदेश के एक पूर्व पुलिस अधिकारी और मौजूदा राजनेता का इस बारे में इंटरव्यू छापा था कि विदेशी घुसपैठियों और आतंकवादियों से कैसे निजात पाया जाए। इसी प्रक्रिया में प्रदेश सरकार ने जिलों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी विदेशी नागरिकों की पहचान की जाए और असम की तरह उनके निग्रह भवन यानी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। विडंबना देखिए कि अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाने वाला समाज रामचरित मानस की उन पंक्तियों को विस्मृत कर चुका है जो राम ने विभीषण को अपने शिविर में स्वीकार करते हुए कही थी। सुग्रीव ने जब विभीषण पर शक किया तो राम ने कहा कि-

राज्यभक्ति में क्या होता है?

देशभक्ति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उनकी गरिमा का सम्मान किया जाता है। मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है। विपक्ष का सम्मान किया जाता है और विपरीत मतों का आदर किया जाता है। मानव मात्र के प्रति संवेदना होती है। लेकिन राज्यभक्ति राज्य की हर बात और हर कार्यक्रम का आंख मूंद कर समर्थन करने को बाध्य करती है। वह एक आज्ञापालक समाज बनाती है जो लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को तिलांजलि देकर ही बनाया जा सकता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि ऐसा समाज बहुसंख्यकों के लिए स्वर्ग होगा और अल्पसख्यकों और दलितों के लिए नरक होगा वे गलतफहमी में हैं। वह समाज बहुसंख्यक समाज के समृद्ध वर्ग के लिए भी नरक हो सकता है इसकी झलक हाल में इंडिगो एअरलाइंस की उड़ानों के रद्द होने पर हवाई अड्डों पर नरक भोग रहे हजारों यात्रियों ने देखी भी होगी और उसे भोगा भी होगा। रोते बिलखते इन यात्रियों के लिए न तो इंडिगो ने दया दिखाई न ही सरकार ने। बाद में सरकार ने उस आदेश को भी वापस ले लिया जो नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पालयटों की ड्यूटी को नियमित करने के सिलसिले में जारी किए थे। यानी बर्बरीकरण की आंच उन तक भी पहुँ चती है जो दूसरों पर होने वाले दमन और अत्याचार पर खुश होते हैं।

विपक्ष, नागरिक संगठनों के सामने चुनौती

ऐसे समय में विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों की चुनौती बड़ी हो गई है। यह चुनौती वोट बैंक बचाने और अगला चुनाव जीतने के लिए धन इकट्ठा करने और उसे छुपाने से बड़ी है। वह चुनौती समाज को संवेदनशील बनाने की चुनौती है। वह चुनौती समाज में फिर से लोकतांत्रिक चेतना जगाने की चुनौती है। वह चुनौती यह बताने की है कि नागरिकों की सहमति का अर्थ क्या है और उसे कैसे नियमित तौर पर हासिल करना चाहिए। वह चुनौती उन लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति नागरिकों को सचेत करने की है। वह चुनौती समाज में फिर से साझापन पैदा करने की है। वह चुनौती यह बताने की है भारत क्या है और भारत क्या नहीं है। भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता ही नहीं उसकी प्राकृतिक विविधता भी उसकी पूंजी है। उसका समतलीकरण करना न तो भारत की देशभक्ति है और न ही सच्चा राष्ट्रवाद। भारत की नागरिकता न तो धार्मिक है और न ही भाषाई। उसकी नागरिकता क्षेत्रीय है। यह काम बड़ा है और कठिन है लेकिन इसके किए बिना न तो विपक्षी राजनीतिक दलों का अस्तित्व बचने वाला है, न नागरिक संगठनों का और न ही भारतीय समाज का। समाज के बर्बरीकरण रोकने का यही मार्ग है।