हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' में शामिल होने आ रहे विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द किए जाने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया।
तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और अन्य।
प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछकर सुर्खियों में आईं नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का वीजा रद्द किए जाने के विवाद के बाद अब कांग्रेस ने सौ से ज़्यादा वक्ताओं को भारत आने से रोकने का आरोप लगाया है। हैदराबाद में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित ‘भारत समिट’ को लेकर शशि थरूर ने दावा किया कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत नहीं आने दिया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र पर विरोधी आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने सम्मेलन को ‘भारत-विरोधी’ एजेंडे वाला कार्यक्रम बताया है। इधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वीजा से जुड़े सवाल पर कहा कि वीजा संबंधी मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु अधिकार होते हैं। हालाँकि, गृह मंत्रालय की ओर से इस विवाद पर तत्काल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
115 वक्ताओं को रोका गया: थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत समिट में शामिल होने के लिए विदेश मंत्रालय से मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। थरूर ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने किस कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन शनिवार को समाप्त होने वाला है, इसलिए प्रभावित प्रतिनिधियों के लिए अब भारत आकर इसमें शामिल होना संभव नहीं रह गया है।थरूर ने इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताते हुए कहा कि एक ऐसा लोकतंत्र, जो खुद को गौरवशाली कहता है, आलोचनात्मक आवाजों से इतना असुरक्षित क्यों हो गया है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है।
मोदी सरकार विरोधी आवाजों को दबा रही है: रेवंत रेड्डी
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों को भारत आने से रोक दिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं या उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि बीजेपी विविध और विरोधी विचारों से क्यों डर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सभी आवाजों को दबाना चाहते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत समिट वैश्विक चर्चा के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिश है। उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन दिसंबर में आयोजित होने वाले ‘इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट’ से पहले आयोजित किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी के मुताबिक भारत समिट में दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर लोकतंत्र, आर्थिक विकास और सार्वजनिक नीतियों पर चर्चा करने का अवसर दिया जा रहा है।
राहुल गांधी शनिवार को समिट में होंगे शामिल
रेवंत रेड्डी ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को भारत समिट में शामिल होंगे और तेलंगाना की गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स नीति का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का सम्मेलन में शामिल होना या वहां संबोधन देना गलत कैसे हो सकता है।
सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के भी शामिल होने की जानकारी दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि समिट का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करना है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी सम्मेलन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्विट्जरलैंड का दावोस वैश्विक चर्चा का केंद्र है, उसी तरह हैदराबाद को भी अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श का प्रमुख केंद्र बनाया जा सकता है।
आयोजकों के अनुसार, समिट में भारत और करीब 70 अन्य देशों के लगभग 1000 लोगों के शामिल होने की योजना थी। चर्चा के विषयों में जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचा, निवेश, लोकतंत्र, वैश्विक व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विकास शामिल हैं।
बीजेपी ने सम्मेलन को बताया ‘भारत-विरोधी’
तेलंगाना बीजेपी के नेताओं ने भारत समिट के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य भारत की आलोचना करने वाली ताकतों को एक मंच पर लाना है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की मंशा पर सवाल उठाए। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने भी सम्मेलन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जब तेलंगाना सरकार आर्थिक तंगी का सामना कर रही है, तब इस तरह के सम्मेलन पर करोड़ों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है? बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी सार्वजनिक धन का इस्तेमाल ‘भारत-विरोधी ताकतों’ को प्रायोजित करने के लिए कर रहे हैं, ताकि राहुल गांधी को खुश किया जा सके।
नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का विवाद
इस विवाद में नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्सेन का मामला भी सामने आया है। वह हैदराबाद में भारत समिट के दौरान मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता के भविष्य पर आयोजित सत्र में वक्ता के तौर पर शामिल होने वाली थीं। हेले लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि उन्हें भारत का वीजा और राजनीतिक मंजूरी मिल चुकी थी। वह भारत आने के लिए रवाना होने वाली थीं, लेकिन यात्रा से कुछ समय पहले भारतीय दूतावास ने उन्हें फोन कर बताया कि उनका वीजा अब मान्य नहीं है। पत्रकार ने आरोप लगाया कि यह फैसला गृह मंत्रालय के ‘ऊपर से आए आदेश’ के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें लिखित रूप में फैसले का कारण नहीं बताया गया।हेले लिंग को 10 नवंबर को वीजा मिलने की सूचना दी गई थी। इसके बाद 11 नवंबर को हवाई अड्डे के लिए निकलने से करीब 10 मिनट पहले उन्हें फोन कर यात्रा नहीं करने को कहा गया।
पीएम से सवाल पूछकर आई थीं चर्चा में
हेले लिंग इससे पहले मई 2026 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछने के कारण भी चर्चा में आई थीं। उन्होंने मोदी से पूछा था कि वह पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं लेते। पत्रकार ने आशंका जताई कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने के कारण उनका वीजा रद्द किया गया हो सकता है। हालांकि, यह उनका आरोप है। भारत सरकार की ओर से वीजा रद्द किए जाने का कारण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।वीजा देना सरकार का संप्रभु अधिकार: MEA
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वीजा से जुड़े मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु अधिकार होते हैं। इस बयान को केंद्र सरकार की ओर से वीजा संबंधी निर्णयों के अधिकार पर सामान्य प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मंत्रालय ने यह साफ़ नहीं किया कि भारत समिट के लिए आमंत्रित किन प्रतिनिधियों के वीजा रद्द किए गए, उन्हें प्रवेश क्यों नहीं दिया गया और क्या सभी मामलों में गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश दिए गए थे। गृह मंत्रालय की ओर से भी तत्काल कोई विस्तृत जवाब सामने नहीं आया।
समिट में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है?
हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित भारत समिट में करीब 1000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की योजना है। इनमें भारत के अलावा लगभग 70 देशों के नेता, नीति विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी, राजनीतिक प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। सम्मेलन का मुख्य विषय ‘फोर्जिंग ए न्यू वर्ल्ड’ यानी ‘एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण’ है।
समिट में जिन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है उनमें दुनिया की बदलती राजनीतिक व्यवस्था, भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता, लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, वैश्विक सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता शामिल हैं। आयोजकों का कहना है कि सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रगतिशील राजनीतिक विचारों और नीतियों को एक मंच पर लाना है। राहुल गांधी शनिवार को सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करने वाले हैं।
वीजा विवाद से लोकतंत्र पर सवाल
भारत समिट का वीजा विवाद केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित वक्ताओं को भारत आने की अनुमति देने या उनका वीजा रद्द करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने आलोचनात्मक विचार रखने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को रोककर लोकतांत्रिक चर्चा को सीमित किया है। बीजेपी का कहना है कि सम्मेलन भारत की छवि और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।
भारत समिट के वीजा विवाद ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय संवाद और सरकार के वीजा संबंधी अधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार प्रभावित प्रतिनिधियों की संख्या और वीजा रद्द करने के कारणों पर कोई विस्तृत जानकारी देती है या नहीं।