2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने के अमित शाह के एलान पर जेडीयू ने बिहार में 'ना' कहकर ब्रेक लगा दिया है। संसद के बजाय राज्यों के जरिए यूसीसी लाने की बीजेपी की मजबूरी क्या है? क्या अपने ही सहयोगी 2029 से पहले इस एजेंडे को झटका देंगे?
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