शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया है कि परिसीमन विधेयक को पास कराने के लिए सांसदों की ख़रीद-फरोख्त की कोशिश की जा रही है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी के पास जरूरी संख्या में सांसद नहीं हैं और वह विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। राउत ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि 'बीजेपी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' में एक सांसद की कीमत 150 करोड़ रुपये तय की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए करीब 40 से 45 सांसदों की कमी है और इसी वजह से छोटे दलों को तोड़ने या व्यक्तिगत सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी किसी भी तरह परिसीमन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। हालाँकि, विपक्षी नेताओं की ओर से सांसदों की खरीद-फरोख्त के आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण पेश नहीं किया गया है।

शीतकालीन सत्र बुलाने में देरी पर सवाल

संजय राउत ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने में देरी कर रही है क्योंकि उसे परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए जरूरी संख्या जुटानी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास देश, संविधान और संसद के प्रति कोई चिंता नहीं है। राउत के मुताबिक़ सरकार को विधेयक पास कराने के लिए लगभग 40-45 सांसदों की कमी है।
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राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी छोटे राजनीतिक दलों को तोड़ने या उनके सांसदों को दबाव और पैसे के जरिए अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, 'अगर पूरी पार्टी नहीं टूटती है तो वे व्यक्तिगत सांसदों को खरीदेंगे। बीजेपी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक सांसद का रेट 150 करोड़ रुपये है। आप अपनी पार्टी छोड़कर परिसीमन विधेयक का समर्थन कर सकते हैं और आपको अयोग्य भी नहीं ठहराया जाएगा।' राउत ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री ने इस कथित खरीद-फरोख्त के लिए जरूरी धन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। हालाँकि, उन्होंने मंत्री का नाम नहीं बताया और अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया।

बीजेपी किसी भी कीमत पर बहुमत जुटाएगी: अल्वी

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी परिसीमन विधेयक को लेकर बीजेपी पर विपक्षी सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश का आरोप लगाया। अल्वी ने कहा कि बीजेपी किसी भी क़ीमत पर इस विधेयक को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है।

राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसदों को तोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी डीएमके के 22 सांसद में से कुछ को अपने पक्ष में कर लेती है तो वह जरूरी संख्या के करीब पहुंच सकती है। उन्होंने शिवसेना के सांसदों के टूटने और शरद पवार की पार्टी के समर्थन की संभावना का भी ज़िक्र किया।

अल्वी ने कहा कि बीजेपी के पास पहले 298 सांसद थे और वह आवश्यक संख्या हासिल करने में नाकाम रही थी। ऐसे में यदि उसे दो-चार सांसदों की कमी भी रह जाती है तो वह कुछ सांसदों को सदन से बाहर कराकर मतदान में संख्या कम करने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर परिसीमन हुआ तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।

लोकसभा सीटें 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव

परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच मुख्य विवाद लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर है। प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के तहत लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 तक की जा सकती हैं। सरकार का तर्क है कि जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना संवैधानिक जरूरत है। इसके साथ महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता भी आसान होगा।
विपक्ष का कहना है कि परिसीमन के नाम पर लोकसभा की सीटों का पुनर्गठन किए बिना महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। विपक्षी दलों की मांग है कि मौजूदा 543 सीटों वाली लोकसभा में ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। विपक्ष को आशंका है कि परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ने से उत्तर भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक ताकत अपेक्षाकृत कम हो सकती है।

कांग्रेस ने संसद का सत्र नहीं बुलाने पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी केंद्र सरकार पर परिसीमन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2026 के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी संसद का सत्र औपचारिक रूप से अवसान नहीं किया गया है। रमेश के मुताबिक़ सरकार परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पास जरूरी संख्या नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने परिसीमन के नए प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों से कोई चर्चा नहीं की है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन को लेकर सरकार को जल्दबाजी करने के बजाय विपक्ष और सभी राज्यों के साथ चर्चा करनी चाहिए।

इंदिरा गांधी, वाजपेयी के फैसलों का हवाला

कांग्रेस ने परिसीमन को फिलहाल टालने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का हवाला दिया है। जयराम रमेश के मुताबिक़ इंदिरा गांधी ने 1976 में और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में परिसीमन पर रोक की अवधि बढ़ाने का फैसला किया था। कांग्रेस का प्रस्ताव है कि मौजूदा लोकसभा की सीटों और राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे को बरकरार रखते हुए महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। यह व्यवस्था तब तक जारी रह सकती है जब तक भारत विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता।
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महिला आरक्षण और परिसीमन पर टकराव

केंद्र सरकार का कहना है कि परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और नए जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन जरूरी है। सरकार इसे महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से भी जोड़ रही है। विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि महिलाओं को मौजूदा लोकसभा में ही आरक्षण दिया जा सकता है।

संजय राउत और राशिद अल्वी के सांसदों की खरीद-फरोख्त के आरोपों ने इस विवाद को और राजनीतिक बना दिया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है, 'संजय राउत झूठ बोलने के लिए कुख्यात हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह जानकारी कहाँ से मिली कि अगर मोदी सरकार के पास परिसीमन विधेयक पारित करने के लिए जरूरी संख्या कम पड़ती है तो वह सांसदों को खरीदने की तैयारी कर रही है। उन्होंने तो एक मनगढ़ंत आंकड़ा भी पेश कर दिया कि हर सांसद को 150 करोड़ रुपये की पेशकश की जा रही है। संजय राउत को इस झूठे आरोप के लिए माफी मांगनी चाहिए।' परिसीमन विधेयक को लेकर संसद में संख्या जुटाने, विपक्षी दलों के बीच एकजुटता और महिला आरक्षण के मुद्दे पर आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है।