क्या बिजली सब्सिडी की वजह से दिवालिया होगा पंजाब?

रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा है, 'चीजें और खराब होने वाली हैं। सरकार को आने वाले दिनों में धन की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। सरकारी खजाने का बड़ा नुक़सान बिजली सब्सिडी के कारण होगा। इसके तहत सरकार लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। अब तक बिजली विभाग के खजाने में 4,000 करोड़ रुपये की बचत थी, लेकिन अब छह महीने में सब्सिडी पर पैसा ख़र्च कर दिया गया है। एक बार जब बिजली उपयोगिता की बचत ख़त्म हो जाएगी तो सरकार को समेकित निधि से भुगतान करना होगा।'

ऐसे में सरकार अपने कर्मचारियों को बमुश्किल वेतन दे पा रही है। जीएसटी के मद में राज्य को अपने 16,000 करोड़ रुपये के वार्षिक मुआवजे का नुक़सान हुआ है। आप सरकार ने पहले कहा था कि वह केवल बालू खनन से 20,000 करोड़ रुपये बनाने में सक्षम होगी, अभी तक वह रेत खनन व्यवसाय को सुव्यवस्थित नहीं कर पाई है और रेत की ऊँची क़ीमतों से जूझ रही है। तो सवाल वही है कि ऐसे हालात में राज्य सरकार बिजली सब्सिडी का क़रीब सालाना 18000 करोड़ रुपये का खर्च कैसे समायोजित करेगी? क्या यह बिजली सब्सिडी राज्य की आर्थिक स्थिति को डँवाडोल नहीं कर रही है?