पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए केवल टिकट वितरण काफ़ी नहीं है, पंजाब के भविष्य का ठोस रोडमैप पेश करना कांग्रेस की असली परीक्षा है। पढ़िए, जगदीप सिंधु का विश्लेषण।
पंजाब में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियाँ तेज कर दी हैं। सभी 117 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश शुरू हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी गठित हो चुकी है और पार्टी संभावित प्रत्याशियों की लोकप्रियता, स्वीकार्यता तथा चुनाव जीतने की क्षमता का आकलन करने में जुट गई है। लेकिन पंजाब की चुनावी राजनीति में असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है, बल्कि यह है कि वह मतदाताओं के सामने किस राजनीतिक दृष्टि और कार्यक्रम के साथ जाएगी।
पंजाब में इस समय राजनीतिक विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन किसी भी विपक्षी दल की ओर से राज्य के भविष्य को लेकर कोई ऐसा व्यापक और स्पष्ट खाका सामने नहीं आया है, जो मतदाताओं में भरोसा पैदा कर सके। नशे की समस्या चुनावी विमर्श का प्रमुख मुद्दा जरूर बनी हुई है, लेकिन बेरोजगारी, कृषि संकट, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य की आर्थिक स्थिति और संघीय अधिकारों जैसे सवालों पर राजनीतिक दलों की चुप्पी या अस्पष्टता बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती केवल मज़बूत उम्मीदवारों की टीम तैयार करने की नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीति को एक स्पष्ट दिशा देने की भी है।
आंतरिक सर्वेक्षण शुरू
स्क्रीनिंग कमेटी का गठन इसी चुनावी तैयारी का हिस्सा है। पार्टी ने सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए आंतरिक सर्वेक्षण शुरू करा दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी जल्द ही पंजाब पहुंचकर संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात करेगी। इसके अलावा मतदाताओं, स्थानीय नेताओं और अन्य स्रोतों से भी उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्वीकार्यता और चुनाव जीतने की संभावनाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।
स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉ. श्रीवेल्ला प्रसाद करेंगे, जो महाराष्ट्र के लिए AICC के प्रभारी हैं। कमेटी में AICC के राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत और तमिलनाडु के प्रभारी निवेदित अल्वा सदस्य होंगे। निवेदित अल्वा वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा के पुत्र हैं। इसके अलावा AICC महासचिव और पंजाब के प्रभारी सचिन पायलट, पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा तथा पंजाब मामलों में प्रभारी के साथ संबद्ध AICC सचिव सूरज सिंह ठाकुर, हिना करवे और रविंदर दलवी भी कमेटी के सदस्य होंगे।
उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में राज्य चुनाव समिति की भी बड़ी भूमिका होगी। यह समिति संभावित प्रत्याशियों को शॉर्टलिस्ट कर उनके नाम आगे की जांच-पड़ताल और मंजूरी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेगी। इस प्रक्रिया के जरिए पार्टी नेतृत्व को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और चुनावी संभावनाओं का आकलन करने में मदद मिलेगी।
दिसंबर में जारी होगी पहली सूची?
चर्चा है कि कांग्रेस दिसंबर के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। हालाँकि, पार्टी के कई पुराने नेता उम्मीदवारों की घोषणा में कुछ और देरी चाहते हैं। उनका मानना है कि यदि उम्मीदवारों के नाम बहुत पहले घोषित कर दिए गए तो उन्हें लंबे समय तक चुनाव प्रचार में सक्रिय रहना पड़ेगा और अतिरिक्त मशक्कत करनी होगी। वैसे भी कांग्रेस में उम्मीदवारों की घोषणा अक्सर देर से करने की परंपरा रही है।लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा में तेजी या देरी से कहीं ज़्यादा अहम यह है कि पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को किस दिशा में ले जाती है। क्या कांग्रेस उम्मीदवारों की छँटनी और घोषणा को ही चुनावी तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा मानकर चलेगी या पंजाब के मतदाताओं के सामने राज्य के भविष्य को लेकर एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प भी रखेगी?
उम्मीदवारों की व्यक्तिगत लोकप्रियता, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण तथा स्थानीय राजनीतिक प्रभाव अपनी जगह अहम हैं, लेकिन चुनाव में पार्टी की सामूहिक विश्वसनीयता, नेतृत्व की स्पष्टता और नीतिगत दृष्टि भी निर्णायक होती है।
मुद्दे अनेक, लेकिन राजनीतिक दिशा स्पष्ट नहीं
पंजाब विधानसभा चुनाव में अब लगभग ढाई महीने का समय शेष रह गया है। इसके बावजूद विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से अभी तक कोई ठोस और व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम सामने नहीं आया है। चुनावी चर्चा का एक बड़ा हिस्सा नशे की समस्या के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है।नशा पंजाब की गंभीर सामाजिक समस्याओं में से एक है, लेकिन क्या राज्य का चुनाव केवल इसी मुद्दे पर लड़ा जा सकता है? बेरोजगारी, कृषि संकट, राज्य की वित्तीय स्थिति, उद्योगों का पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, युवाओं का भविष्य और पंजाब के संघीय अधिकार जैसे सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों पर राजनीतिक दलों की ओर से कोई स्पष्ट नीतिगत खाका सामने नहीं आया है।
इसका नतीजा यह है कि मतदाताओं के सामने राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन उनके बीच नीतिगत और वैचारिक अंतर साफ दिखाई नहीं देता। जनता यह समझ नहीं पा रही कि मौजूदा सरकार के विकल्प के रूप में जो दल सामने हैं, उनके पास पंजाब की समस्याओं का समाधान करने की क्या योजना है। वे सत्ता में आने के बाद किन प्राथमिकताओं के साथ काम करेंगे और राज्य को आर्थिक तथा सामाजिक संकटों से बाहर निकालने के लिए उनका रोडमैप क्या होगा?
यही स्थिति पंजाब की राजनीति में एक तरह का वैचारिक और राजनीतिक भंवर पैदा कर रही है। जब चुनावी मुकाबला ठोस नीतियों और भविष्य की योजनाओं के बजाय कुछ सीमित मुद्दों तथा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सिमट जाता है, तब मतदाताओं के सामने वास्तविक विकल्प की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
वैचारिक भंवर और बीजेपी की राजनीतिक रणनीति
पंजाब का मतदाता इस समय असमंजस की स्थिति में है। राजनीतिक विकल्पों की मौजूदगी के बावजूद उसे भविष्य की कोई स्पष्ट दिशा दिखाई नहीं दे रही। यह स्थिति बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से अनुकूल हो सकती है। इसे बीजेपी की रणनीतिक बढ़त के रूप में भी देखा जा सकता है। मौजूदा सत्ता की अस्पष्टता और विपक्षी दलों की ओर से स्पष्ट वैकल्पिक कार्यक्रम का अभाव इस स्थिति को और विस्तार देता है। आम आदमी पार्टी भी अपने राजनीतिक विमर्श के ज़रिए इस असमंजस को दूर करने में सफल नहीं हो पाई है।जब चुनावी बहस ठोस आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सवालों के बजाय सीमित मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमने लगती है, तब राजनीतिक दलों के लिए अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। बीजेपी के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में उसकी राजनीतिक जमीन अभी सीमित है।
ऐसे में यदि विपक्षी राजनीति स्पष्ट वैकल्पिक दिशा देने में विफल रहती है और चुनावी विमर्श बिखरा रहता है तो बीजेपी को अपनी राजनीतिक और वैचारिक जगह बनाने का अवसर मिल सकता है। विपक्षी मतों का बिखराव भी उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालाँकि, इस स्थिति को बीजेपी की स्थायी सफलता नहीं माना जा सकता है। पंजाब की अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं। यहां की राजनीति में कृषि, संघीय अधिकार, क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों की अहम भूमिका रही है। बीजेपी को इन सवालों पर भी अपनी स्पष्ट स्थिति रखनी होगी। लेकिन विपक्षी दलों की अस्पष्टता उसे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राजनीतिक अवसर ज़रूर देती है।
अब यह कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वह इस वैचारिक भंवर को कितनी जल्दी थाम पाती है और पंजाब की राजनीति में स्पष्टता पैदा करने की दिशा में कितनी गंभीरता से आगे बढ़ती है। पिछले चुनावों के अनुभवों से सीखकर अपनी रणनीति को मज़बूत करना उसके लिए ज़रूरी है। समय तेजी से निकल रहा है और उसके पास प्रयोग करने की ज़्यादा गुंज़ाइश नहीं है।
कांग्रेस के पास राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक आधार और प्रभावशाली नेतृत्व की उपलब्धता है। लेकिन इन संसाधनों को एक साझा चुनावी रणनीति में बदलना ज़रूरी है। माझा, दोआबा और मालवा, तीनों क्षेत्रों में राजनीतिक संतुलन साधना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा।
पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 मालवा क्षेत्र में आती हैं। यानी राज्य में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता काफी हद तक मालवा से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की सफलता ही उसकी सत्ता में लौटने की संभावनाओं को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगी। इसलिए पार्टी को यहां केवल उम्मीदवारों के चयन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्थानीय मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर व्यापक रणनीति बनानी होगी। मालवा में कांग्रेस की कमजोरियों की पहचान और उनके समाधान के लिए अलग से राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करना भी जरूरी है।
कांग्रेस की असली चुनौती
पंजाब में कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी कई बार संगठनात्मक क्षमता की कमी से ज्यादा उसके नेताओं के बीच अविश्वास, आपसी खींचतान और जनता के सामने एक समान राजनीतिक संदेश प्रस्तुत न कर पाना रही है। पार्टी के पिछले अनुभव बताते हैं कि आंतरिक संघर्षों ने उसकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है।उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन की प्रक्रिया निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह प्रक्रिया तभी प्रभावी हो सकती है जब पार्टी नेतृत्व के बीच भरोसा और तालमेल हो। यदि उम्मीदवारों के चयन में गुटीय हित और नेताओं की व्यक्तिगत पसंद हावी हो जाती है तो पूरी कवायद का उद्देश्य ही कमजोर पड़ सकता है। पार्टी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि टिकट वितरण के बाद कोई बड़ा असंतोष या बगावत चुनावी अभियान को नुकसान न पहुंचाए।
कांग्रेस के सामने नेतृत्व के स्तर पर एक साझा राजनीतिक संदेश तैयार करने की चुनौती भी है। मतदाता यह देखना चाहता है कि पार्टी का चेहरा कौन होगा, चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा और सत्ता में आने पर सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। केवल अलग-अलग नेताओं की लोकप्रियता के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्हें एक साझा नेतृत्व और कार्यक्रम के तहत जनता के सामने जाना होगा।
यह भी ज़रूरी है कि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सभी बड़े नेता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरें। मतदाता केवल यह नहीं देखता कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है, वह यह भी देखता है कि उस उम्मीदवार के पीछे खड़ी पार्टी कितनी एकजुट है और उसके नेतृत्व पर कितना भरोसा किया जा सकता है। कांग्रेस के लिए यह भरोसा पैदा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसके पिछले राजनीतिक अनुभवों ने जनता के मन में नेतृत्व के अंतर्विरोधों को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस के सामने इसलिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ़ उसे 117 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार चुनने हैं जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों, दूसरी तरफ उसे पंजाब के मतदाताओं के सामने राज्य के भविष्य का एक भरोसेमंद राजनीतिक विकल्प भी पेश करना है। उसे बताना होगा कि कृषि संकट से निपटने, रोजगार पैदा करने, उद्योगों को वापस लाने, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा पंजाब की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसके पास क्या ठोस योजना है। साथ ही, राज्य के अधिकारों और उसकी क्षेत्रीय पहचान से जुड़े सवालों पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
आखिरकार, कांग्रेस की चुनावी सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि वह कितनी जल्दी अपने उम्मीदवार घोषित करती है या कितने बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारती है। असली कसौटी यह होगी कि क्या वह अपने संगठन और नेतृत्व को एक साझा राजनीतिक दिशा दे पाती है? क्या वह पंजाब के ज्वलंत सवालों पर ऐसा कार्यक्रम पेश कर पाती है जो मौजूदा सरकार से अलग और बेहतर विकल्प का भरोसा दे सके?
कांग्रेस के सामने चुनौती 117 उम्मीदवार चुनने की नहीं, बल्कि 117 सीटों पर एक साझा राजनीतिक संदेश लेकर जाने की है। उसे केवल सत्ता-विरोधी माहौल का लाभ उठाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि पंजाब के मतदाता के मन में राजनीतिक स्पष्टता, विश्वास और भविष्य की उम्मीद पैदा करनी होगी।