बीजेपी-अकाली गठबंधन हुआ तो ये पुराने गठबंधन की वापसी के बजाय क्यों होगा नया राजनीतिक प्रयोग?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की हालिया मुलाकात ने पंजाब की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ धीरे-धीरे आकार लेने लगी हैं और लगभग सभी दल अपने राजनीतिक ठिकानों की पुनर्समीक्षा में जुटे हैं। मुलाकात के अगले ही दिन सुखबीर बादल द्वारा महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर व्यक्त किया गया रुख इस चर्चा को और बल देता है कि बीजेपी और अकाली दल के बीच वर्षों से जमी बर्फ पिघलने लगी है। राजनीति में संकेत अक्सर घोषणाओं से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। औपचारिक गठबंधन की घोषणा भले अभी दूर हो, लेकिन दोनों दलों की गतिविधियाँ यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि संवाद केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं है।

अस्तित्व की तलाश में अकाली दल

शिरोमणि अकाली दल कभी पंजाब की राजनीति का केंद्रीय स्तंभ हुआ करता था। लंबे समय तक पंजाब की राजनीति कांग्रेस बनाम अकाली दल की धुरी पर घूमती रही। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों ने इस ऐतिहासिक दल को उसके सबसे कमजोर दौर में पहुँचा दिया। केवल तीन सीटों पर सिमट जाना किसी चुनावी हार से अधिक एक राजनीतिक चेतावनी थी।

ऐसी परिस्थिति में अकाली दल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाए रखने का है। भाजपा के साथ संभावित गठबंधन इसी संकट का उत्तर खोजने का प्रयास प्रतीत होता है।

बीजेपी की पंजाब में दुविधा

दूसरी ओर बीजेपी की स्थिति भी उतनी सरल नहीं है जितनी अक्सर दिखाई देती है। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी जितनी शक्तिशाली है, पंजाब में उसकी स्थिति उतनी ही सीमित रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में 73 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उसका प्रदर्शन बेहद साधारण रहा। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने अकाली दल से अलग होकर स्वतंत्र विस्तार की रणनीति अपनाई, लेकिन उसके परिणाम अपेक्षाकृत सीमित रहे हैं।

यही कारण है कि अकाली दल उसके लिए अब भी उपयोगी राजनीतिक साझेदार बना हुआ है। अकाली दल के पास ग्रामीण नेटवर्क, स्थानीय नेतृत्व और सिख राजनीति में एक ऐतिहासिक वैधता है, जिसकी बीजेपी को ज़रूरत है।

क्या पुराने वोट फिर जुड़ जाएंगे?

यहीं से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है। राजनीतिक विश्लेषण की सबसे सामान्य भूल यह होती है कि वह वोट प्रतिशतों को जोड़कर भविष्य का अनुमान लगाने लगता है। 2022 के चुनावों में अकाली दल और बीजेपी के मतों को जोड़ दें तो लगभग एक चौथाई वोट बनते हैं। लेकिन राजनीति अंकगणित नहीं, रसायनशास्त्र भी है। यह मान लेना कि दोनों दलों के मतदाता बिना किसी हिचकिचाहट के फिर एक-दूसरे को स्वीकार कर लेंगे, जल्दबाज़ी होगी।

विपक्ष का सबसे सरल और प्रभावी सवाल यही होगा- जिस मुद्दे पर रिश्ता तोड़ा था, वह मुद्दा ख़त्म कब हुआ? यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, नैतिक भी है। और पंजाब की राजनीति में नैतिक प्रश्न कई बार चुनावी प्रश्नों से अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं।

आप की वास्तविक चिंता क्या होगी?

पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि अकाली-बीजेपी गठबंधन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। आम आदमी पार्टी की वास्तविक चिंता गठबंधन का बनना नहीं, बल्कि उसका सामाजिक प्रभाव होगा।

सबसे कठिन परीक्षा कांग्रेस की

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे असहज स्थिति कांग्रेस की हो सकती है। कांग्रेस लंबे समय से इस उम्मीद में रही है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता-विरोधी माहौल का सबसे बड़ा लाभ उसे मिलेगा। लेकिन यदि अकाली दल और बीजेपी साथ आते हैं तो कांग्रेस के सामने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दो दिशाओं से खड़ी हो जाएगी। उसे एक ओर आम आदमी पार्टी से सत्ता-विरोधी मतदाताओं के लिए संघर्ष करना होगा, दूसरी ओर अकाली-बीजेपी गठबंधन से पारंपरिक विपक्षी मतों के लिए।

क्या इतिहास खुद को दोहराएगा?

बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन केवल चुनावी समझौता नहीं था। यह तीन दशकों तक पंजाब की राजनीति का एक स्थायी ढाँचा रहा। लेकिन इतिहास कभी उसी रूप में वापस नहीं लौटता।