पंजाब की आप सरकार का यू-टर्न, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ली

पंजाब सरकार ने मई 2025 में भूमि पूलिंग नीति की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य राज्य में शहरी आवास और व्यावसायिक विकास के लिए योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना था। इसके तहत सरकार ने 164 गांवों में लगभग 65,000 एकड़ जमीन, विशेष रूप से लुधियाना जैसे क्षेत्रों में, आवासीय और औद्योगिक जोन विकसित करने के लिए अधिग्रहण करने की योजना बनाई थी। नीति के अनुसार प्रत्येक एकड़ जमीन के बदले जमीन मालिकों को 1000 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट और 200 वर्ग गज का व्यावसायिक प्लॉट विकसित जमीन के रूप में देने का प्रावधान था। हालांकि, इस नीति को किसानों और विपक्षी दलों ने 'किसान विरोधी' और 'जमीन लूट योजना' करार दिया। शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने नीति के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए।