राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस की मजबूत बढ़त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के खिलाफ ग्रामीण इलाकों में नाराजगी और सत्ता विरोधी माहौल के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। 2028 के विधानसभा चुनाव से करीब दो साल पहले आए इन नतीजों ने बीजेपी की चुनावी रणनीति और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांग्रेस ने बीजेपी के कई मजबूत गढ़ों में भी सेंध लगाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP ने पंचायत समिति में जीत दर्ज की है, जबकि उनके गृह जिले भरतपुर में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को झटके लगे हैं। 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की मतगणना जारी है। अंतिम नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन अब तक के रुझानों में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे है। कांग्रेस इसे ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत होने और बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी का संकेत बता रही है।

कांग्रेस की बड़ी बढ़त

राजस्थान के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतगणना हो रही है। राज्य के 41 जिलों में से चार जिलों के चुनाव परिणाम दिसंबर में घोषित किए जाएंगे, क्योंकि वहां मौजूदा जिला परिषद और पंचायत समितियों का कार्यकाल अगले महीने ख़त्म हो रहा है। कुल 7,543 पंचायत समिति सीटों और 1,275 जिला परिषद सीटों पर चुनाव हुए हैं। शाम 8 बजे तक घोषित नतीजों के अनुसार पंचायत समिति की 7,543 सीटों में कांग्रेस 3,744 सीटों पर जीत चुकी थी, जबकि बीजेपी को 2,211 सीटें मिली थीं। जिला परिषद की 1,275 सीटों में कांग्रेस ने 690 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी 318 सीटों पर रही थी।
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इसके अलावा पंचायत समिति चुनावों में निर्दलीय और छोटे दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP और भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP ने कई इलाकों में अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस की इस बढ़त को ग्रामीण राजस्थान में पार्टी की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है।

बीजेपी के गढ़ मेवाड़, मारवाड़ में कांग्रेस की सेंध

कांग्रेस ने मेवाड़ और मारवाड़ जैसे क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिन्हें बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता रहा है। कांग्रेस ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा में जिला प्रमुख पदों पर अपनी पकड़ वापस हासिल की है। दूसरी ओर, बीजेपी अजमेर में अपनी स्थिति बचाने में सफल रही और उदयपुर में उसे हार से बचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमंद और जालोर जैसे बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले क्षेत्रों में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इन नतीजों से संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक इस बार पहले की तरह पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा नहीं रहा।

सीएम के क्षेत्र सांगानेर में RLP की जीत

इन पंचायत चुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए सबसे बड़ा झटका उनके विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में लगा है। यहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पंचायत समिति में जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे बीजेपी के लिए यह सवाल खड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र और गृह जिले में पार्टी की स्थिति इतनी कमजोर क्यों रही? कांग्रेस इन नतीजों को मुख्यमंत्री के नेतृत्व के खिलाफ ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी के रूप में पेश कर रही है।

केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्रों में भी बीजेपी को नुकसान

पंचायत चुनावों में केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले इलाकों में भी बीजेपी को झटके लगे हैं। जोधपुर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का क्षेत्र है, जबकि बीकानेर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। इन दोनों इलाकों में बीजेपी को नुकसान हुआ है और कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
राज्य के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के सदस्यों को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी शांति देवी श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस उम्मीदवार से हार गईं। उनके दोनों बेटे वार्ड 19 और 20 से चुनाव हार गए। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा क्षेत्र में भी बीजेपी केवल एक सीट जीत सकी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और सचिन पायलट के टोंक क्षेत्र में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर के संकेत

राजस्थान में बीजेपी ने तीन साल पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हटाकर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने 200 सदस्यीय विधानसभा में 115 सीटें जीती थीं। पंचायत चुनाव के नतीजों को अब सरकार के तीन साल के कामकाज का एक अहम आकलन माना जा रहा है। ग्रामीण मतदाताओं के बीच कांग्रेस की मजबूत बढ़त यह संकेत देती है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है।

राजस्थान में 1998 से एक परंपरा रही है कि मतदाता हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदल देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी बारी-बारी से सत्ता में आती रही हैं। पंचायत चुनावों के नतीजे इस परंपरा को आगे बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि पंचायत चुनावों के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का परिणाम नहीं माना जा सकता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक समर्थन की स्थिति समझने के लिए ये अहम हैं।

भजनलाल शर्मा के नेतृत्व पर सवाल

बीजेपी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुना था जो पहली बार विधायक बने थे। पार्टी ने वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर संगठन में नेतृत्व का नया प्रयोग किया था। इस रणनीति का उद्देश्य राज्य में किसी एक क्षेत्रीय नेता के बजाय पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत करना था। बीजेपी का संदेश रहा है कि पार्टी किसी व्यक्ति से बड़ी है और सरकार की उपलब्धियां पार्टी की नीतियों के आधार पर तय होती हैं। लेकिन पंचायत चुनावों के नतीजे इस प्रयोग के सामने चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं।
कांग्रेस भजनलाल शर्मा को 'पर्ची मुख्यमंत्री' कहकर निशाना बनाती रही है। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री के पास राजनीतिक अनुभव और जमीन पर मजबूत नेतृत्व की कमी है। सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी के भीतर कुछ नेताओं का मानना रहा है कि नौकरशाही पर सरकार की पकड़ मजबूत होने में समय लगा और कई महत्वपूर्ण फैसलों में देरी हुई। पंचायत चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेतृत्व के सामने यह सवाल होगा कि क्या भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए या संगठन और सरकार में बदलाव की जरूरत है।

शहरी चुनावों में भी बीजेपी की बढ़त बहुत मामूली थी

सितंबर में राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन दोनों पार्टियों के वोट प्रतिशत में अंतर केवल 0.91 प्रतिशत था। हालांकि बीजेपी ने कई नगर निकायों में बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की, लेकिन यह जीत उसके वोटों में बड़ी बढ़त के कारण नहीं थी। निर्दलीयों के समर्थन और चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरणों ने भी बीजेपी को बोर्ड बनाने में मदद की।
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कुछ जगहों पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के समर्थन में प्रशासनिक दबाव का इस्तेमाल किया गया। उस समय बीजेपी ने शहरी चुनावों के नतीजों को अपनी सफलता के रूप में पेश किया था। लेकिन पंचायत चुनावों में कांग्रेस की मजबूत बढ़त से यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की स्थिति कमजोर हो सकती है।

कांग्रेस की किन वोटरों में मजबूत पकड़?

पंचायत चुनावों के नतीजों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कांग्रेस ने अपने पारंपरिक समर्थक वर्गों में पकड़ मजबूत की है। अनुसूचित जाति, जाट, गुर्जर और मीणा समुदायों के बीच कांग्रेस को बेहतर समर्थन मिला है। इसके अलावा पार्टी ने राजपूत मतदाताओं के बीच भी अपनी पहुंच बढ़ाई है, जिन्हें आम तौर पर बीजेपी का समर्थक माना जाता रहा है। अगर यह समर्थन विधानसभा चुनाव तक बना रहता है तो कांग्रेस के लिए 2028 में बीजेपी को चुनौती देना आसान हो सकता है। हालाँकि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों और जातीय समीकरणों पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इन नतीजों को विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम राजनीतिक तस्वीर नहीं माना जा सकता।

ग्रामीण और शहरी राजस्थान में अंतर

पंचायत चुनावों के नतीजे एक बार फिर इस धारणा को मजबूत करते हैं कि कांग्रेस ग्रामीण राजस्थान में अपेक्षाकृत मजबूत है, जबकि बीजेपी को शहरी क्षेत्रों में अधिक समर्थन मिलता है। ग्रामीण इलाकों में किसानों, स्थानीय रोजगार, महंगाई, सरकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास और सामाजिक समीकरणों का चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस की बढ़त से बीजेपी को अपनी ग्रामीण रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। पार्टी के पास 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले करीब तीन साल का समय है, इसलिए वह संगठन को मजबूत करने और सरकार के कामकाज में सुधार करने की कोशिश कर सकती है।
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कांग्रेस के सामने भी चुनौती

पंचायत चुनावों में कांग्रेस की मजबूत वापसी पार्टी के लिए उत्साहजनक है, लेकिन उसके सामने भी कई चुनौतियां हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अपने नेताओं के बीच गुटबाजी रोकनी होगी और संगठन को मजबूत करना होगा। कांग्रेस के लिए जरूरी होगा कि वह पंचायत चुनावों में मिले समर्थन को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखे। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश नेतृत्व के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है। अगर पार्टी एकजुट होकर चुनाव की तैयारी नहीं करती तो पंचायत चुनावों की सफलता विधानसभा चुनाव में बदलना मुश्किल हो सकता है।

अब जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर नजर

पंचायत चुनावों के बाद अब जिला परिषदों और पंचायत समितियों में प्रमुख पदों के चुनाव होंगे। 37 जिलों में जिला प्रमुख के चुनाव 25 नवंबर को और उप जिला प्रमुख के चुनाव 26 नवंबर को होंगे। इसके बाद 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान पदों के लिए मतदान होगा।

इन पदों पर किस पार्टी का कब्जा होता है, इससे पंचायत चुनावों में मिली जीत की राजनीतिक ताकत का वास्तविक आकलन होगा। फिलहाल राजस्थान के पंचायत चुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए चेतावनी और कांग्रेस के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। तीन साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण मतदाताओं का यह संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी नेतृत्व के लिए गंभीर राजनीतिक चुनौती बन सकता है।