लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हिंसा में 4 की मौत, कर्फ्यू लागू

लद्दाख में बुधवार को हिंसा में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह जिले में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीजेपी के कार्यालय में आग लगा दी। पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। बड़े पैमाने पर पथराव हुआ है। यह हिंसा तब भड़की जब राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने डंडे बरसाए। एलजी कविंदर गुप्ता ने कहा है कि लद्दाख के हिंसा प्रभावित लेह जिले में और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। यह लद्दाख में हाल के समय में इस तरह की पहली हिंसक घटना है, जिसने क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है। हिंसा के बाद जाने-माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल को ख़त्म करने की घोषणा की है। वह इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व करते रहे हैं। 

लद्दाख में लंबे समय से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। लेकिन बुधवार को इसने हिंसक रूप ले लिया। लेह एपेक्स बॉडी यानी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए के नेतृत्व में यह आंदोलन तब और तेज हो गया जब मंगलवार शाम को 10 सितंबर से चल रही भूख हड़ताल में शामिल 15 लोगों में से दो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 

एलएबी की युवा शाखा ने केंद्र सरकार और प्रशासन पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को पूर्ण बंद और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इसे संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल किया जाए जो क्षेत्र के आदिवासी समुदायों को भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए स्वायत्त प्रशासनिक अधिकार देती है।

राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने हिंसा की इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, 'लेह में बहुत दुखद घटना हुई। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का मेरा संदेश आज विफल हो गया। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया यह सब बंद करें। इससे सिर्फ हमारा मकसद खराब होता है।'

केंद्र सरकार ने इन मांगों पर चर्चा के लिए जनवरी 2023 में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की थी और हाल ही में गृह मंत्रालय ने 20 सितंबर को घोषणा की थी कि लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ अगली दौर की वार्ता 6 अक्टूबर को होगी। सोनम वांगचुक ने कहा कि बीजेपी ने लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने का वादा किया था, और इस वादे को आगामी हिल काउंसिल चुनाव से पहले पूरा करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपनी प्रतिबद्धता पूरी करती है, तो लद्दाख के लोग बीजेपी को वोट देंगे, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा।