केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी केंद्र सरकार की एक याचिका को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध करने से भी इंकार कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में ए राजा को बरी किए जाने के फ़ैसले को चुनौती देने की अनुमति किस आधार पर दी? जानिए, अदालत ने क्या कहा।
अगले 10 साल के लिए देश की स्पेक्ट्रम नीति तय हो रही है, दूरसंचार सेवाएं देने वाली कंपनियाँ नाराज़ हैं कि उनकी राय नहीं ली जा रही है।