गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया। पर सवाल यह है कि क्या सरकार इसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है?
