देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 29 प्रतिशत पद खाली हैं। केंद्र सरकार इसे भरने के लिए 122 प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए इन पांच जजों के नाम 13 दिसंबर से सरकार के पास लंबित थे। इसके अलावा कॉलेजियम ने दो और बचे नामों की सिफारिश भी फिछले हफ्ते कर दी है।
संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का अशोभनीय व्यवहार, जनता की नजर में सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को कम करता है।
दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आर एस सोढ़ी का यह इंटरव्यू ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार और न्यायपालिका को लेकर जजों की नियुक्ति के लिए बने कोलोजियम पर खींचतान चल रही है।
जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। हालिया विवाद कानून मंत्री द्वारा चीफ जस्टिस को लिखा पत्र है।
