राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद महिला आरक्षण विधेयक अब बना कानून
महिला आरक्षण का कानून बन जाने से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि, महिलाओं को मिलने वाला यह आरक्षण नई जनगणना और सीटों के परिसीमन के बाद ही लागू होगा।