बुल्डोजर एक्शन पर एमपी हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा विध्वंस अंतिम उपाय होना चाहिए
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसके घर को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उज्जैन नगर निगम द्वारा अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था।