सामुदायिक हित सर्वोपरि है या फिर व्यक्तिगत आज़ादी? योगी सरकार कुछ भी कहे लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के दो मामलों में अदालत ने जो कहा है वह सरकार के लिए भी क्या सबक़ होगा?
