क्या सरकारी अदूरदर्शिता से ‘आधार’ औंधे मुँह गिर पड़ा है?
आधार का कानून और और आधार की उपयोगिता तो जोर शोर से बताई जाती है लेकिन सरकार में कोई यह नहीं बताता कि सिनेमा हाल और होटलों द्वारा नागरिकों के आधार कार्ड की डीटेल रखना एक अपराध है। मोदी सरकार आधार का दुरुपयोग रोकने में नाकाम हो चुकी है। आप डाटा के रूप में कहां-कहां बिक रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा। वंदिता मिश्रा ने अपने स्तंभ में इस चिन्ता को बताया है।
