परिसीमन पर चेन्नई में सर्वदलीय बैठक
तमिलनाडु की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। जिस राज्य के संसद में 39 सांसद हैं, पर अभी भी केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली इस बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, आगामी जनगणना के आधार पर "केवल जनसंख्या के आंकड़ों" पर आधारित सीमांकन "तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिकारों को प्रभावित करेगा।"