तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की त्रि-भाषा नीति को स्वीकार न करने के कारण 2,152 करोड़ रुपये की शिक्षा निधि रोकने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है। स्टालिन ने इसे केंद्र की "छोटी राजनीति" करार देते हुए कहा कि यह कदम राज्य के छात्रों और शिक्षकों के हितों के खिलाफ है।