CRPF हमला केस से बरी मोहम्मद शरीफ की थाने से निकलते ही हत्या; अब तीन अन्य भी दहशत में

यूपी के रामपुर में 2007 के CRPF कैंप हमले के मामले में आतंकवाद और हत्या के आरोपों से बरी हुए मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद बाक़ी रिहा हुए तीन अन्य लोग भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। करीब 17-18 साल जेल में बिताने के बाद नवंबर 2025 में शरीफ रिहा हुए थे। उनके परिवार का कहना है कि शरीफ की हत्या तब की गई जब वह पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर थाने से बाहर निकलकर कुछ दूर चले ही थे। परिवार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बार-बार थाने बुलाया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2025 में शरीफ को इन गंभीर आरोपों से बरी कर दिया था। नवंबर 2025 में वह जेल से बाहर आए और अपने गांव लौट गए। मंगलवार को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्टों में परिवार के हवाले से कहा गया है कि शरीफ खजुरिया थाने से घर लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे। गोली लगने से शरीफ की मौत हो गई और हमलावर फरार हो गए।

बरी हुए तीन अन्य लोग दहशत में

इस हत्या के बाद मामले में बरी हुए तीन अन्य लोग- गुलाब खान, मोहम्मद कौसर और जंग बहादुर भी अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। उनका कहना है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जेल में इतने साल बिताने और अदालत से बरी होने के बाद शरीफ की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तीनों ने कहा, 'हम हैरान हैं। यह समझ नहीं आ रहा कि 17 साल जेल में रहने और करीब एक साल पहले ही रिहा होने वाले व्यक्ति की किसी से दुश्मनी कैसे हो सकती है। हम हत्या की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जानकारी में शरीफ किसी विवाद में शामिल नहीं थे।'

शरीफ के परिवार के गंभीर आरोप

शरीफ की हत्या के बाद उनके परिवार ने अब पुलिस की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकार संगठन रिहाई मंच के अध्यक्ष और शरीफ के वकील मोहम्मद शोएब ने आरोप लगाया है कि शरीफ को पुलिस ने बार-बार थाने बुलाया था। रिपोर्ट के अनुसार उनके भाई शाहीन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सोमवार को भी शरीफ को खजुरिया थाने में सत्यापन के लिए आने को कहा था। शोएब के अनुसार शरीफ करीब शाम 4:30 बजे थाने पहुंचे। लेकिन जिस थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे और कांस्टेबल बंटी ने उन्हें बुलाया था वे उस समय वहां मौजूद नहीं थे। शरीफ क़रीब एक घंटे तक इंतज़ार करते रहे। इसके बाद थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाद में थाने से जाने के लिए कह दिया।

शोएब का कहना है कि थाने से निकलने के बाद शरीफ क़रीब 500 मीटर ही आगे पहुंचे थे कि मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। शरीफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है।

'रिहाई के बाद भी पुलिस बुलाती थी'

मोहम्मद शरीफ की हत्या से सबसे ज्यादा चिंतित गुलाब खान हैं। वह 2007 के CRPF कैंप हमले के मामले में आरोपी बनाए गए थे और करीब 11 साल आठ महीने जेल में रहे। रामपुर की स्थानीय अदालत ने अक्टूबर 2019 में उन्हें बरी कर दिया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गुलाब खान ने बताया कि स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी महीने में एक-दो बार फोन करके उनके काम और ठिकाने के बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे शरीफ की हत्या की खबर सुबह मिली, जब मेरे बेटे ने मोबाइल पर समाचार दिखाया। इस खबर ने हमें डरा दिया है। अब अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता हो रही है।'

गुलाब खान गिरफ्तारी से पहले वेल्डिंग की दुकान चलाते थे। जेल से लौटने के बाद उन्होंने परिवार का खर्च चलाने के लिए छोटा-सा फैब्रिकेशन कारोबार शुरू किया। वह बरेली के बहेड़ी इलाके में अपने पैतृक घर में तीन बच्चों के साथ रहते हैं। उनके सबसे बड़े बच्चे की उम्र 25 साल है। अंग्रेज़ी अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार गुलाब खान का कहना है कि वह रिहाई के बाद से उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गए, फिर भी उन्हें नियमित रूप से थाने बुलाकर काम और ठिकाने की जानकारी मांगी जाती है। उन्होंने सवाल किया कि जब अदालत उन्हें बरी कर चुकी है तो बार-बार पुलिस सत्यापन की जरूरत क्यों है?

कौसर और जंग बहादुर भी भयभीत

मोहम्मद कौसर को भी रामपुर की स्थानीय अदालत ने अक्टूबर 2019 में बरी कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद वह अपने दोनों बेटों के साथ कारोबार चला रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले वह घर से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे। कौसर ने शरीफ की हत्या की खबर को सदमे वाला बताया। रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने और अदालत से बरी होने के बाद इस तरह की घटना ने उनकी चिंता बढ़ा दी है।

जंग बहादुर को रामपुर की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2025 में उन्हें मुख्य आरोपों से बरी कर दिया और नवंबर 2025 में वह जेल से रिहा हुए। जंग बहादुर ने बताया कि उन्हें हत्या की खबर उनके बेटे ने मोबाइल पर दिखाई। उन्होंने कहा, 'जिस तरह शरीफ की हत्या की गई, उससे लगता है कि हमला योजनाबद्ध था। जब वह मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी हमलावरों ने गोली मारी। हत्या के पीछे की वजह पता लगाने के लिए पूरी जांच होनी चाहिए।'

रिहाई मंच ने निष्पक्ष जांच की मांग की

मानवाधिकार संगठन रिहाई मंच ने भी मोहम्मद शरीफ की हत्या पर चिंता जताई है। संगठन के अध्यक्ष और वकील मोहम्मद शोएब ने कहा कि शरीफ को अदालत से बरी किए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा बार-बार थाने बुलाए जाने के आरोपों की जांच होनी चाहिए। रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने कहा कि यह घटना उन सवालों को सामने लाती है कि आतंकवाद के मामलों में आरोपी बनाए गए मुस्लिम लोगों के साथ अदालत से बरी होने के बाद भी किस तरह का व्यवहार किया जाता है।

यादव के मुताबिक शरीफ के परिवार ने संगठन को बताया था कि पुलिस उन्हें कई बार थाने बुला चुकी थी। उन्होंने सवाल किया कि जब अदालत ने उन्हें मुख्य आरोपों से बरी कर दिया था तो सत्यापन के नाम पर उन्हें बार-बार बुलाने की जरूरत क्यों थी? यादव ने हत्या के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की।

हाईकोर्ट ने जांच में गंभीर खामियां बताई थीं

मोहम्मद शरीफ की हत्या उस फैसले के कुछ महीने बाद हुई है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर CRPF कैंप हमले के मामले में चार लोगों की मौत की सजा रद्द कर उन्हें आतंकवाद और हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत ने जंग बहादुर को भी मुख्य आरोपों से बरी किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी। अदालत ने इस अपराध के लिए दस साल की कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, पहले जेल में बिताए गए समय को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया। जिन लोगों की सजा की अवधि पूरी हो चुकी थी, वे रिहाई के पात्र हो गए।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने जांच में गंभीर प्रक्रियागत खामियों की ओर इशारा किया था। अदालत के मुताबिक, अभियोजन पक्ष मुख्य आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच की खामियों ने मामले की जड़ को प्रभावित किया और अंततः आरोपियों के बरी होने का कारण बनीं। अदालत ने पहचान परेड नहीं कराए जाने, अहम भौतिक साक्ष्यों के रखरखाव और उनकी सुरक्षा में गड़बड़ियों तथा जब्त हथियारों, कारतूसों और ग्रेनेड की कस्टडी की श्रृंखला स्पष्ट न होने पर सवाल उठाए थे। अदालत ने यह भी कहा था कि जांच और अभियोजन में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों को जांच सौंपी जाती तो मामले का नतीजा अलग हो सकता था।

2007 में हुआ था CRPF कैंप पर हमला

रामपुर के CRPF ग्रुप सेंटर पर हमला 31 दिसंबर 2007 की रात हुआ था और यह घटना 1 जनवरी 2008 की शुरुआती घंटों तक चली थी। हमले में सात CRPF जवान और एक रिक्शा चालक मारे गए थे। पांच अन्य लोग घायल हुए थे।

इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर, मोहम्मद कौसर, गुलाब खान और बिहार के साबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। वर्ष 2019 में ट्रायल कोर्ट ने शरीफ समेत चार लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि जंग बहादुर को उम्रकैद दी गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपों में इन सजाओं को पलट दिया।