यूपी-महाराष्ट्रः आधार अब जन्म प्रमाणपत्र का सबूत नहीं, SIR के बीच यह आदेश क्यों

उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है। योजना विभाग के विशेष सचिव अमित बंसल ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाणपत्र नहीं माना जा सकता। यह फैसला राज्य की करोड़ों जनता, खासकर गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जहां आधार ही एकमात्र पहचान दस्तावेज है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह नीतिगत उलटफेर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की पिछली राय से मेल खाता है? आधार जो कभी सरकारी योजनाओं की 'शर्त' था, अब  'बाधा' बन गया है। उसके महत्व को अदालत से लेकर सरकार तक ने घटा दिया है।

एसआईआर के दौरान यह फैसला यूपी ने क्यों लिया

यूपी सरकार के आधार वाले फैसले पर इसलिए ध्यान गया है क्योंकि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। अगले चरण में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटेंगे, उनसे प्रमाण मांगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बिहार एआईआर के दौरान चुनाव आयोग से कह चुका है कि वो आधार को 12वें प्रमाणपत्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। लेकिन यहां अब तकनीकी सवाल आ गया है। एसआईआर में जन्म तिथि सबसे महत्वपूर्ण नुक्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में एसआईआर के अगले चरण में जो जन्मतिथि के प्रमाण के तौरा पर आधार जमा कराएगा, वो फॉर्म माना ही जाएगा, क्योंकि यूपी में आधार अब जन्म तिथि का प्रमाण नहीं रहा। यह महत्वपूर्ण तकनीकी सवाल है, जिसकी आंच यूपी में अगले चरण के एसआईआर में महसूस की जाएगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के जन्म प्रमाणपत्र सिस्टम को 'एक बड़ी अव्यवस्था' करार दिया था, जहां एक ही व्यक्ति के लिए दो अलग-अलग जन्म तिथियों वाले प्रमाणपत्र जारी हो चुके हैं। ऐसे में, आधार पर निर्भर करोड़ों लोग अब अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार का शिकार होंगे। 'डिजिटल इंडिया' का सपना देखने में आधार की बड़ी भूमिका थी। सरकार को बेसिक डेटा और सूचनाएं आधार के ज़रिए ही मिली थीं।

यूपी में राजनीतिक रणनीति

चुनाव आयोग ने हमेशा आधार को नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार किया है। 2025 में बिहार SIR के दौरान आयोग ने कहा कि आधार का इस्तेमाल केवल पहचान के लिए हो, वोटिंग राइट्स के लिए नहीं, क्योंकि इससे 'घुसपैठिए' वोट चुरा सकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, पहले आधार को सरकारी योजनाओं (जैसे PDS, MNREGA) की अनिवार्य शर्त बनाया गया, जिसके बिना गरीबों को भोजन तक न मिलता था। अब, जब सुप्रीम कोर्ट और आयोग इसे सीमित कर रहे हैं, तो BJP सरकार (केंद्र और UP दोनों) का रुख बदल गया लगता है। क्या यह राजनीतिक रणनीति है? बिहार चुनावों से पहले आधार को '12वां प्रमाण' बनाने का दबाव, और अब UP में इसे अमान्य ठहराना क्या है। आलोचक सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं: जब आधार को 'राष्ट्रीय पहचान' का दर्जा दिया गया, तो अब क्यों पीछे हट रही मोदी सरकार? क्या यह डेटा गोपनीयता चिंताओं (पुट्टास्वामी फैसले) का परिणाम है या वोट बैंक की राजनीति?

1.3 लाख करोड़ खर्च हुए थे आधार सिस्टम खड़ा करने पर

आधार जारी करने वाली अथॉरिटी UIDAI बार-बार दावा करती है कि देश में 99.9% वयस्कों के पास आधार है। लेकिन उसी UIDAI ने कभी यह नहीं बताया कि इनमें से कितनों के पास पहचान का दूसरा कोई दस्तावेज है। अब जब चुनाव आयोग और यूपी की बीजेपी सरकार आधार को खारिज कर रहे हैं, तब UIDAI खामोश है। सवाल यह है कि 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया सिस्टम क्या यूं ही ठप कर दिया जाएगा। आधार सिस्टम को खड़ा करने में जनता का पैसा लगा है। क्या आधार बिना सोचे समझे लाया गया था। आखिर आधार को सरकार और प्राइवे कंपनियों ने इतना अनिवार्य बना दिया कि इससे डेटा तक चोरी हुए। हर ऐरी-गैरी जगह आधार मांगा जाता है। अब अचानक पता चल रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है।

सरकार का यह फैसला उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा जिनका जन्म घर पर हुआ था और जिनका कभी जन्म पंजीकरण नहीं हुआ। लेकिन आधार बन गया। अब उन्हें नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील, पंचायत और नगर निकाय दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस प्रक्रिया में रिश्वतखोरी और लंबी कागजी कार्यवाही की संभावना बढ़ जाती है, जिससे गरीब व्यक्ति का समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। 

सवाल ये है कि अगर आधार कार्ड देश के लगभग हर नागरिक की अद्वितीय बायोमेट्रिक पहचान है, और इसे केंद्र सरकार ने दशकों तक अनिवार्य बनाया, तो क्या राज्य सरकारें इसे अचानक अमान्य कर दें? आखिर आधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? यदि यह पहचान का सबसे मज़बूत प्रमाण नहीं है, तो कल्याणकारी योजनाओं में इसे अनिवार्य क्यों किया गया था? और यदि यह पहचान का आधार है, तो नागरिकों को जन्मतिथि के लिए अन्य दस्तावेज़ जुटाने की दोहरी मार क्यों झेलनी पड़ेगी?