यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम कटने के सीएम योगी के दावे और बीजेपी की मतदाता सूची पुनरीक्षण मुहिम के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आने वाले चुनाव से पहले बाहरी लोगों को वोटर बनाने की साज़िश रचने का आरोप लगाया है।
योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे के बीच अखिलेश ने बीजेपी पर चुनावी धांधली की साज़िश रचने का आरोप लगाया है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी दूसरे राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज कराने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की संगठनात्मक बैठकें कथित तौर पर उन मतदाताओं के नामों को लेकर हो रही हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ‘लापता’ बता रहे हैं। यह विवाद तब आया है जब चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में SIR के बाद अब मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा सुधार करने का मौका दिया जा रहा है।
अखिलेश ने क्या आरोप लगाया?
अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दावा सही है कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं तो बीजेपी की बैठकें इसी मुद्दे को लेकर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन वोटों को लेकर तैयारी कर रही है जो लोगों के दूसरे स्थानों पर चले जाने या मतदाता सूची में कथित गलत नाम दर्ज होने के कारण हटाए गए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी की योजना में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर मतदाता के रूप में दर्ज कराने की बात शामिल है। उन्होंने इस कथित योजना को चुनावी धांधली की साजिश बताया।अखिलेश ने की चुनावी तैयारी की समीक्षा
अखिलेश यादव शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में 86 आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ चुनावी समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। यह बैठक आगामी चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में हुई।योगी का दावा- 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब
इस पूरे विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे से हुई। योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में SIR के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योगी के मुताबिक, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में बड़ा अंतर सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि पंचायत की सूची में दर्ज लगभग 66 लाख मतदाताओं के नाम विधानसभा की सूची में नहीं मिल रहे हैं।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि क़रीब 55 लाख हिंदू मतदाता ऐसे हैं जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। 18 से 19 साल के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम भी सूची से गायब हैं। बीजेपी ने पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है।
योगी ने सवाल उठाया था कि ये नाम कैसे गायब हुए और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। उन्होंने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद विधानसभा की सूची से नाम गायब होने को गंभीर मामला बताया।
मतदाता सूची पर बीजेपी संगठन सक्रिय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर संगठनात्मक अभियान तेज करने का फैसला किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं को मतदाता सूची पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।बीजेपी नेताओं को कथित तौर पर हर विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार तक पात्र मतदाताओं के नाम वापस जुड़वाने का लक्ष्य दिया गया है। अंग्रेजी अख़बार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पार्टी के आकलन के मुताबिक़ 1.27 करोड़ नामों का आँकड़ा 403 विधानसभा क्षेत्रों में बांटने पर औसतन करीब 31 हजार मतदाता प्रति सीट के बराबर होता है। पार्टी अगले एक महीने तक दूसरे कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची पर काम करने पर ध्यान देगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंटों को सक्रिय करने की योजना है।
बीजेपी किन मतदाताओं पर ध्यान देगी?
बीजेपी की रणनीति में उन मतदाताओं पर खास ध्यान देने की बात सामने आई है, जो उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, रोजगार या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में चले गए हैं, शहरी इलाकों से ग्रामीण पते पर मतदाता के रूप में दर्ज हो गए हैं, महिलाएं हैं और किसी वजह से मतदाता सूची में उनका नाम नहीं जुड़ पाया और 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नए मतदाता हैं।रिपोर्ट में बीजेपी के एक पदाधिकारी के हवाले से बताया गया है कि SIR के दौरान कई शहरी मतदाताओं ने ग्रामीण पते पर अपना नाम दर्ज कराया। पार्टी अब ऐसे मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें उनके शहरी विधानसभा क्षेत्र में नाम स्थानांतरित कराने में मदद करेगी। इसी तरह, दूसरे राज्यों में मतदाता के रूप में दर्ज लोगों से उत्तर प्रदेश में अपना नाम वापस दर्ज कराने का आग्रह किया जा सकता है। हालांकि, किसी व्यक्ति का मतदाता के रूप में पंजीकरण उसके सामान्य निवास और कानूनी पात्रता के आधार पर होना चाहिए। एक व्यक्ति का एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में नाम दर्ज होना नियमों के विरुद्ध है।
अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़ बीजेपी मुस्लिम बहुल उन विधानसभा क्षेत्रों में कम ध्यान देने की रणनीति बना रही है, जहां पार्टी का चुनावी प्रदर्शन कमजोर रहा है। इसके बजाय उन सीटों पर ज़्यादा कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे, जहाँ कथित तौर पर बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम हटे हैं और पार्टी को उनके नाम बहाल होने से चुनावी फायदा हो सकता है।
बीजेपी को 2022 के चुनावी नतीजों की चिंता
मतदाता सूची को लेकर बीजेपी की सक्रियता के पीछे 2022 के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी एक वजह बताए जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कई सीटें 1500 से 3000 वोटों के मामूली अंतर से जीती थीं। ऐसे में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार से 10 हजार मतदाताओं के नाम कम हो जाते हैं तो चुनावी मुकाबले पर असर पड़ सकता है। बीजेपी नेताओं ने बैठक में 2017 और 2022 के चुनावों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वोटों के अंतर का भी जिक्र किया।रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में बीजेपी और सपा के बीच वोटों का अंतर करीब 1.55 करोड़ था जो 2022 में घटकर लगभग 85 लाख रह गया। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि मतदाता सूची में पात्र नामों को वापस शामिल कराना चुनावी दृष्टि से अहम हो सकता है।
SIR के बाद कितने वोटर घटे?
उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी और 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार SIR शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे। पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची में लगभग 13.39 करोड़ मतदाता रह गए। इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 2.04 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई।
मतदाता सूची के संशोधन की आगे की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR के तहत मतदाता सूची का मसौदा अब 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया जाना निर्धारित है। पहले इसके 12 नवंबर को प्रकाशित होने की योजना थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने तारीख पांच दिन आगे बढ़ा दी। मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं को नाम जोड़ने, हटाने या सुधार कराने के लिए दावा और आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा।
2027 के चुनाव से पहले मतदाता सूची बनी सियासी मुद्दा
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विवाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक नया राजनीतिक मोर्चा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव बीजेपी पर मतदाता सूची में हेरफेर की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वह पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए अभियान चलाएगी। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठा रही है।