बीजेपी की घबराहट या रणनीतिः योगी और दोनों डिप्टी सीएम को चुनाव लड़ाने का निर्देश

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगे झटके के बाद बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। हाल ही में विधान परिषद चुनाव में मिले झटके और पार्टी के अंदरुनी सर्वे में खराब स्थिति के बाद पार्टी तमाम तरह की रणनीति पर काम कर रही है। जिसमें इन तीनों का चुनाव लड़ना भी शामिल है। योगी ने जब से एक करोड़ 27 लाख हिन्दू मतदाताओं के वोट कटने की बात कही है, तब से पार्टी के कार्यकर्ता काफी परेशान नज़र आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े प्रदेश स्तरीय नेताओं को सीधे चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है।

बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार चल रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक अपनी मौजूदा विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के लिए दूसरी सीटों के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

बीजेपी की इस रणनीति को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुए राजनीतिक नुकसान के संदर्भ में देखा जा रहा है। पार्टी चाहती है कि 2027 का चुनाव केवल सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह न बने, बल्कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और बीजेपी के प्रदेश संगठन की ताकत की सीधी परीक्षा भी हो।

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका

उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की राजनीतिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। 2019 में पार्टी ने प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें जीती थीं, लेकिन 2024 में उसकी सीटें घटकर सिर्फ 33 रह गईं। इसके उलट समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसकी सहयोगी कांग्रेस को छह सीटें मिलीं। इन नतीजों ने विपक्ष का मनोबल बढ़ाया और बीजेपी के सामने यह चुनौती खड़ी कर दी कि वह 2027 में अपनी पुरानी राजनीतिक पकड़ कैसे वापस हासिल करे।

हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 सीटों वाली विधानसभा में 255 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। उस समय उसके सहयोगी रहे राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी सीटें जीती थीं। कांग्रेस केवल दो और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई थी। अब 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की चुनौती है। दूसरी तरफ विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में दोहराने की उम्मीद कर रहा है।

योगी आदित्यनाथ को ही प्रदेश में बीजेपी का मुख्य चेहरा बनाने की तैयारी

बीजेपी की रणनीति में योगी आदित्यनाथ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। 2017 से वह उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का चेहरा हैं। उन्होंने 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनावों में गोरखपुर शहरी सीट से जीत हासिल की थी। पार्टी की योजना है कि 2027 में भी योगी इसी सीट से चुनाव लड़ें। इससे यह संदेश जाएगा कि बीजेपी प्रदेश में किसी दूसरे चेहरे को आगे करने के बजाय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहती है।

बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने हाल ही में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट किया था कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने पार्टी के सामने 312 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा था। योगी सरकार अपनी उपलब्धियों में बुनियादी ढांचे के विस्तार, कानून-व्यवस्था में सुधार और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रमुखता से गिनाती है।लेकिन विपक्ष बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की भर्ती में विवाद, महंगाई और कल्याणकारी योजनाओं के वादों को ठीक से लागू नहीं किए जाने जैसे मुद्दे उठा रहा है। बीजेपी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की समीक्षा करना भी बड़ी चुनौती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन ने बढ़त हासिल की थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।

केशव प्रसाद मौर्य के लिए सिराथू के अलावा दूसरी सीटों पर विचार

बीजेपी की संभावित रणनीति में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उम्मीदवारी सबसे दिलचस्प और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 
मौर्य फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं, विधायक नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन अपना दल (कमेरावादी) की पल्लवी पटेल से हार गए थे। उस समय पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ थीं। 
यह हार इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रमुख ओबीसी नेताओं में गिने जाते हैं और प्रदेश में पिछड़े वर्गों के बीच पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मौर्य इस बार सिराथू के बजाय किसी दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। उनके लिए प्रयागराज उत्तर और फाफामऊ विधानसभा सीटों के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इन दोनों सीटों पर फिलहाल बीजेपी के ही विधायक हैं। इसलिए मौर्य को इनमें से किसी सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। मौर्य की उम्मीदवारी केवल एक उपमुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाने का मामला नहीं है। इसका सीधा संबंध बीजेपी की जातीय रणनीति से भी है। उत्तर प्रदेश में गैर-यादव पिछड़े वर्गों के बीच केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का प्रमुख चेहरा हैं। पार्टी ने लंबे समय से इस सामाजिक आधार को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश की है। इसके अलावा, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ मौर्य के राजनीतिक संबंध भी समय-समय पर चर्चा में रहे हैं। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उनके और प्रदेश नेतृत्व के बीच राजनीतिक समीकरणों पर ध्यान दिया गया है। ऐसे में उन्हें चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी के लिए संगठनात्मक और सामाजिक, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकता है।

ब्रजेश पाठक को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी

दूसरे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी बीजेपी की संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह 2022 से प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में गिने जाते हैं। पार्टी की योजना उन्हें उनकी मौजूदा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ाने की हो सकती है। ब्रजेश पाठक को चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी की सामाजिक प्रतिनिधित्व की रणनीति भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं का राजनीतिक महत्व रहा है। ऐसे में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले एक वरिष्ठ नेता को सीधे चुनावी मैदान में उतारना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से उपयोगी हो सकता है। उनकी उम्मीदवारी से पार्टी को अपनी वरिष्ठ नेतृत्व टीम को चुनाव में सक्रिय रूप से सामने रखने का मौका मिलेगा। इसके लिए किसी बड़े सीट परिवर्तन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

बीजेपी और विपक्ष के गठबंधन का गणित

2027 के चुनाव में गठबंधन की राजनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। बीजेपी की तैयारी अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जैसे सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे की संभावनाओं पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में बदलने की होगी। उसे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बीजेपी को चुनौती देने के लिए अपना संगठन मजबूत करना होगा। अखिलेश यादव ने 2027 का विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि वह प्रदेशव्यापी प्रचार, उम्मीदवारों के चयन और संगठनात्मक रणनीति पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। इसके विपरीत बीजेपी की प्रस्तावित रणनीति अपने तीनों प्रमुख प्रदेश स्तरीय नेताओं को सीधे मतदाताओं के सामने उतारने की है।

क्या है बीजेपी की इस रणनीति का राजनीतिक संदेश?

बीजेपी के इस संभावित फैसले के कई राजनीतिक अर्थ हैं। पहला, योगी के नेतृत्व पर मुहर: योगी आदित्यनाथ को दोबारा गोरखपुर शहरी से चुनाव लड़ाने का मकसद उन्हें प्रदेश में पार्टी का निर्विवाद मुख्य चेहरा बनाए रखना हो सकता है। दूसरा, ओबीसी और ब्राह्मण समीकरण: केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारकर बीजेपी पिछड़े और सवर्ण समुदायों के बीच अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करना चाहती है। तीसरा, 2024 के नुकसान की भरपाई: लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी अपने नेताओं को सीधे चुनावी परीक्षा में उतारकर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच नया संदेश देना चाहती है। चौथा, विपक्ष को सीधी चुनौती: अखिलेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के विपरीत बीजेपी अपने शीर्ष प्रदेश नेतृत्व को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इससे चुनावी मुकाबले का स्वरूप अलग हो सकता है।

हालांकि, अभी ये उम्मीदवारों को लेकर चल रही चर्चाएं और पार्टी सूत्रों पर आधारित संभावनाएं हैं। अंतिम फैसला बीजेपी की केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की चुनावी रणनीति के तहत होगा। कुल मिलाकर, 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का मुकाबला नहीं होगा। यह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी राजनीति, ब्रजेश पाठक के सामाजिक प्रतिनिधित्व और 2024 में कमजोर पड़े बीजेपी के चुनावी आधार को फिर से मजबूत करने की बड़ी परीक्षा भी होगा।