loader

मायावती का ओबीसी जनगणना का दांव, फिर से खड़ी हो पाएगी बीएसपी?

देश में जातीय जनगणना की जोर पकड़ती मांग के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। मायावती ने शुक्रवार को कहा है कि अगर केंद्र की सरकार ओबीसी समुदाय की अलग से जनगणना कराने की दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बीएसपी इसका संसद के अंदर व बाहर भी ज़रूर समर्थन करेगी।

मायावती ने अपनी बात को और ज़्यादा साफ करते हुए कहा है कि देश में ओबीसी समुदाय की अलग से जनगणना कराने की मांग बीएसपी शुरू से ही करती रही है और वह इस पर कायम है। 

बीते दिनों में ओबीसी समुदाय के तमाम नेताओं ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया है और इसमें धुर विरोधी नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक साथ दिखाई दिए हैं। 

ताज़ा ख़बरें

मायावती के ओबीसी समुदाय के लिए अलग से जनगणना कराने की मांग को इतनी मज़बूती से उठाने का क्या मतलब निकलता है। वह यह क़दम उठाने पर केंद्र सरकार का भी खुलकर समर्थन करने का वादा कर चुकी हैं। क्या मायावती को यह लगता है कि ओबीसी समुदाय के हक़ में आवाज़ उठाकर और इसी बहाने बीजेपी के साथ सियासी जुगलबंदी कर वह उत्तर प्रदेश में पस्त पड़ चुके हाथी को फिर से खड़ा कर सकती हैं। 

जाति जनगणना पर देखिए चर्चा- 

नरम रहने के आरोप 

बीते कुछ सालों में मायावती पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि वह बीजेपी के प्रति काफी नरम रही हैं। इसके लिए उन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तक हमला बोल चुकी हैं। मायावती पर आरोप लगता है कि उन्होंने बीते साढ़े चाल में योगी सरकार के ख़िलाफ़ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैदान में नहीं उतारा। 

2022 का चुनाव है अहम 

मायावती जानती हैं कि बीएसपी के सियासी भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव कितना अहम है। पिछले तीन चुनाव जिनमें 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव शामिल है, इन तीनों चुनाव में उनकी सियासी हैसियत घटती गई है। 2019 में उन्होंने एसपी-आरएलडी के साथ गठबंधन कर भले ही 10 सीटें जीत लीं लेकिन उत्तर प्रदेश के अदंर तमाम बड़े नेता उनका साथ छोड़ते गए हैं। 

लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित कई ऐसे बड़े नाम जो बीएसपी के मजबूत स्तंभ थे, वे पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके हैं। बीएसपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर जीत मिली थी लेकिन आज उसके पास सिर्फ़ 7 विधायक बचे हैं।

बीएसपी का ख़राब वक़्त 

निश्चित रूप से मायावती इस वक़्त सियासत में बड़ी मजबूरी का सामना कर रही हैं और ऐसे में वह एक बार फिर से अपने उस दलित-ब्राह्मण समीकरण पर काम कर रही हैं, जिसने उन्हें 2007 में सूबे की मुख्यमंत्री बनाया था। इसके साथ ही वह ओबीसी समुदाय को भी जोड़ना चाहती हैं और अगर बीजेपी ओबीसी समुदाय के लिए अलग से जनगणना कराती है, तो फिर मायावती अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के सहारे अपनी डूब रही सियासी नैया को भी सहारा दे सकती हैं।

यह बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकीं मायावती ने फिर से अपनी खोई हुई राजनीतिक ताक़त हासिल करने के मक़सद से ही ओबीसी समुदाय की अलग से जनगणना कराने का दांव खेला है। 

गठबंधन करती रही है बीएसपी 

ऐसा भी नहीं है कि बीएसपी बिना गठबंधन के ही राजनीति करती रही हो। वह बीजेपी के साथ दो बार गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुकी है। वह 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुकी है। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी के साथ भी गठबंधन कर चुकी है। बीएसपी को बड़ी कामयाबी तब मिली थी, जब उसने 2007 में अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। 

लेकिन उसके बाद से ही मायावती की राजनीतिक ताक़त लगातार कम होती जा रही है और ऐसे में इस बड़ी दलित नेत्री को राजनीतिक सहारे की सख़्त ज़रूरत है। 

उत्तर प्रदेश से और ख़बरें

पुरानी है मांग 

ओबीसी समुदाय की अलग से जनगणना का मसला कोई नया नहीं है। समाजवाद के प्रखर चिंतक रहे राम मनोहर लोहिया ने भी पिछड़ों के हक़ की लड़ाई जोरदार ढंग से लड़ी थी और नारा दिया था- पिछड़े पावें सौ में साठ। देश में ओबीसी समुदाय की आबादी पचपन से साठ फ़ीसदी मानी जाती है और कहा जाता है कि इस समुदाय की जातियों को अभी तक उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिला है। 

यह मुद्दा सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है, इसलिए ही मंडल कमीशन के द्वारा इन ओबीसी जातियों को 27 फ़ीसदी आरक्षण दिया गया है। लेकिन इस समुदाय की मांग है कि उसे उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिसका देश के बुद्धिजीवी और राजनीतिक विश्लेषक समर्थन भी करते हैं। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

उत्तर प्रदेश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें