यूपी में बीजेपी सरकार कुछ ओबीसी उपजातियों के लिए कोटे के अंदर कोटे का जुगाड़ कर रही है। हाल ही में 18 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देने के यूपी सरकार के तीन आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बता कर रद्द कर दिया था। इन 18 ओबीसी जातियों को एससी सूची में डालने का काम अखिलेश यादव के कार्यकाल में दो बार और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में एक बार किया गया था।