समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट बँटवारे पर चर्चा के लिए चार सदस्यीय पैनल का गठन किया है। कांग्रेस ने कथित तौर पर विधानसभा की कुल 403 में से 181 सीटों की मांग रखी है।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव। (फाइल फोटो)
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति सोमवार से दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रस्तावित बातचीत करेगी। सपा की ओर से बनाई गई समिति में राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, लोकसभा सांसद राजीव राय और इकरा चौधरी शामिल हैं। पार्टी ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
सीट बँटवारे को लेकर दोनों दलों में बातचीत के लिए कमेटी इसलिए गठित की गई है क्योंकि कांग्रेस ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। यह कुल सीटों का लगभग 45 प्रतिशत है। हालाँकि, सपा इतनी बड़ी संख्या में सीटें कांग्रेस को देने को लेकर सहज नहीं है। सपा का मानना है कि कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है और सीटों का बंटवारा चुनावी ताकत के आधार पर होना चाहिए। दोनों दलों के बीच सीट बँटवारे की बातचीत ऐसे समय में शुरू हो रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। उस चुनाव के नतीजों ने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को मजबूत करने की उम्मीद पैदा की है।
कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग क्यों की?
कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग के पीछे पार्टी का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ है और वह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखना चाहती है। कुछ रिपोर्टों में कांग्रेस के नेताओं के हवाले से कहा गया है कि विधानसभा चुनावों में पार्टी का पिछला प्रदर्शन सीटों के बँटवारे का एक आधार हो सकता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक स्थिति बदल दी है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और छह सीटें जीती थीं। पार्टी का दावा है कि जिन 11 सीटों पर उसे हार मिली, वहां भी उसे अच्छी संख्या में वोट मिले थे।कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में उसके कार्यकर्ता और संगठन मौजूद हैं। इसलिए पार्टी कम से कम हर जिले में एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि उसका संगठन सक्रिय रहे और कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिले। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि यदि किसी जिले की सभी सीटें सपा को दे दी जाती हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को केवल सहयोगी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना पड़ता है तो इससे पार्टी का संगठन कमजोर हो सकता है। कार्यकर्ताओं के दूसरी पार्टी में जाने का ख़तरा भी बढ़ सकता है।
100 से कम सीटें नहीं लेगी कांग्रेस?
रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर है और इससे कम सीटों पर समझौता करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2027 के चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन के लिए राजनीतिक माहौल अनुकूल है और दोनों दल मिलकर बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी, उन सीटों पर भी चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी उन सीटों पर भी दावा कर रही है जहां उसके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हार गए थे।कांग्रेस नेता ने उदाहरण देते हुए कहा कि बांसगांव लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस को केवल 3150 वोटों से हराया था, जबकि कांग्रेस तीन विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी। इसके अलावा कांग्रेस बीजेपी की उन क़रीब 90 कमजोर सीटों पर भी बराबरी के आधार पर हिस्सेदारी चाहती है, जहां बीजेपी पिछले दो या तीन विधानसभा चुनावों से जीतती रही है।
2017 में सपा ने कांग्रेस को 114 सीटें दी थीं
कांग्रेस अपनी मांग के समर्थन में 2017 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण भी दे रही है। उस समय समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और कांग्रेस को 114 सीटें दी थीं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2017 में सपा पांच साल सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस को 114 सीटें दे सकती थी तो 2027 में जब वह दस साल से सत्ता से बाहर है, कांग्रेस को अधिक सीटें देने में परेशानी क्यों होनी चाहिए?2017 के चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा था। सपा ने 311 सीटों पर और कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों को मिलाकर केवल 54 सीटें मिली थीं। सपा ने 47 और कांग्रेस ने सात सीटें जीती थीं।
यूपी में कांग्रेस का रिकॉर्ड कमजोर
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन पिछले कई दशकों से लगातार कमजोर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह विधानसभा चुनावों में कांग्रेस औसतन 298 सीटों पर चुनाव लड़ती रही, लेकिन उसे औसतन केवल 19 सीटें मिलीं। उसका औसत वोट शेयर 7.69 प्रतिशत रहा। कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन 1996 के विधानसभा चुनाव में रहा था। उस समय कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। कांग्रेस ने 126 सीटों पर चुनाव लड़कर 33 सीटें जीती थीं और उसका वोट शेयर 8.35 प्रतिशत रहा था।2002 में कांग्रेस ने अकेले 402 सीटों पर चुनाव लड़ा और 25 सीटें जीतीं। उसका वोट शेयर 8.96 प्रतिशत रहा। 2007 में कांग्रेस ने 393 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल 22 सीटें जीत सकी। उसका वोट शेयर 8.61 प्रतिशत रहा। तब मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस ने 355 सीटों पर चुनाव लड़कर 28 सीटें जीतीं और उसका वोट शेयर 11.65 प्रतिशत रहा। आरएलडी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़कर नौ सीटें जीतीं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने।
2017 में सपा-कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका
2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ विवाद के बाद कांग्रेस से गठबंधन किया था। दोनों दलों ने 'यूपी को ये साथ पसंद है' और 'यूपी के लड़के' जैसे नारों के साथ चुनाव प्रचार किया। सपा ने 311 सीटों पर और कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन गठबंधन को केवल 54 सीटें मिलीं। सपा 47 और कांग्रेस सात सीटों पर जीत सकी। कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 6.25 प्रतिशत रह गया। बीजेपी ने इस चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई। चुनाव के बाद सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूट गया।
2022 में कांग्रेस केवल दो सीटें जीत सकी
2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व किया। 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' अभियान के ज़रिए कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की। कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल दो सीटें जीत सकी। पार्टी का वोट शेयर घटकर 2.33 प्रतिशत रह गया, जो उत्तर प्रदेश में उसका अब तक का सबसे कम वोट शेयर था।
2022 के विधानसभा चुनाव में इस प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राजनीतिक ताकत को लेकर सवाल उठते रहे हैं। यही वजह है कि सपा सीट बंटवारे में कांग्रेस की मांग को उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर देखने की कोशिश कर रही है।
2024 लोकसभा चुनाव से गठबंधन उत्साहित
2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा। सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। सपा ने 37 सीटें और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। दोनों दलों की कुल सीटें 43 रहीं। 2019 में उत्तर प्रदेश की 62 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी की सीटें 2024 में घटकर 33 रह गई। इस चुनाव के नतीजों ने सपा-कांग्रेस गठबंधन को मजबूत किया और दोनों दलों को 2027 के विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने की उम्मीद दी।
कांग्रेस अब इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मांग रही है। वहीं सपा का मानना है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरण अलग होते हैं और सीटों का बंटवारा विधानसभा स्तर पर पार्टी की ताकत के हिसाब से होना चाहिए।
'सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे चुनाव'
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा है कि उनका मुख्य लक्ष्य पार्टी संगठन को मजबूत करना है, ताकि 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव में भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव जीतकर सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। आराधना मिश्रा ने पार्टी में किसी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि वह जिलों के प्रतिनिधियों से मिलकर संगठन की स्थिति की समीक्षा करेंगी और उनकी राय लेंगी।कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सपा के साथ गठबंधन को लेकर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा अच्छा होगा और मजबूत गठबंधन बीजेपी को चुनौती देगा।
सोमवार से दिल्ली में शुरू होगी बातचीत
सपा की चार सदस्यीय समिति सोमवार से कांग्रेस नेताओं के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेगी। यह बातचीत दो दिनों तक चलने की संभावना है। दोनों दलों के सामने सीटों की संख्या के अलावा कई अन्य मुद्दे भी होंगे। इनमें उन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन शामिल है जहां दोनों दलों का संगठन मजबूत है, उन सीटों पर रणनीति जहां बीजेपी लगातार जीत रही है और उन विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा जहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को बढ़त मिली थी।
2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा और कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों दलों के लिए सीट बंटवारा केवल चुनावी गणित नहीं, बल्कि गठबंधन की मजबूती और एक-दूसरे पर भरोसे की परीक्षा भी है।